धनखड़ बधुओं ने दी शिकायत, पुलिस जांच में जुटी (Case filed)

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक )। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुण्डू और उसके भाई शिवराज कुण्डू के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। Case filed) शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुण्डू की तरफ साढेÞ दस करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन विधायक पैसे नहीं लौटा रहा है, जबकि इस बारे में कई बार पंचायत भी हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मुख्यालय को मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार दुर्गा कॉलोनी निवासी ठेकेदार नरेन्द्र ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी कि बलराज कुण्डू के साथ मिलकर उन्होंने सीसी बिल्डान प्राइवेट लिमिटेड के साथ रोड निर्माण का कार्य किया था और इस बारे में इकरानामा भी किया था।

आरोप-दोनों भाइयों पर दस करोड़ से अधिक का बकाया

काम पूरा होने के बाद जब हिसाब-किताब किया गया तो बलराज कुण्डू की तरफ साढेÞ दस करोड रुपए बकाया निकले। जिस पर बलराज कुण्डू ने कहा कि वह बयाज सहित रुपए लौटा देगा। लेकिन कुण्डू ने काफी समय तक उसे उलझाए रखा और रुपए नहीं दिए। इस बारे में कई बार पंचायत भी हुई और कुण्डू ने यह बात कही थी कि सरकारी विभाग द्वारा रोड रिपेयर का टाईम पूरा होने पर सारे पैसे वापिस आ जाएंगे और मार्च 2019 तक सारे पैसे लौटा दूंगा। सरकारी विभाग द्वारा पैसा आने के बावजूद भी कुण्डू ने पैसे नहीं लौटाए और न ही मिलने का समय दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि अब कुण्डू विधायक बन गया और रुपए देने की बजाय उन्हें धमकी दे रहा है।

-साथ ही नरेन्द्र ने पुलिस से कहा कि पिछले महीने केवल 44 हजार रुपए का चैक उनके खाते में कुण्डू ने भेजा था। जब इस बारे में कुण्डू से मिलने का प्रयास किया तो वह नहीं मिला।

• पुलिस ने नरेन्द्र की शिकायत पर विधायक बलराज कुण्डू व उसके भाई शिवराज कुण्डू के खिलाफ अमानत में खयानत ।
• साजिश रचने व धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
• मामले की जांच डीएसपी गौरखपाल को सौंपी गई है।
• पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है
•  पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी,
• जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
• पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

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आबकारी कानून के तहत 376 को हिरासत में लिया

(Model Code of Conduct)

• हथियार कानून के तहत 140 एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा के 8 फरवरी को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए तैनात विभिन्न एजेंसियों ने अवांछनीय तत्वों पर शिकंजा और कस दिया है। (Model Code of Conduct) अब तक आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) उल्लंघन मामले में 116 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जबकि आबकारी कानून में 376 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एमसीसी उल्लंघन के 9, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के विरुद्ध क्रमश: 4 तथा एक मामला दर्ज किया गया है।

कांग्रेस पर दो प्रविष्टी भी लिखी गई हैं

एमसीसी के 9 मामलों में आप पार्टी पर 8 प्राथमिकी दिल्ली संपत्ति विरुपण कानून के तहत और एक प्रविष्टी दर्ज की गई है। कांग्रेस पर दो प्राथमिकी दिल्ली संपत्ति विरुपण कानून और भाजपा पर इसी कानून के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

• कांग्रेस पर दो प्रविष्टी भी लिखी गई हैं।
• दिल्ली चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को कहा गया है।
• 16 जनवरी तक पुलिस ने 98 लाख 93 हजार 920 रुपए की नकदी जब्त की गई है।
• एमसीसी के 116 मामलों में 111 प्राथमिकी और पांच में दैनिक प्रविष्टी दर्ज की गई है।

 375 बीयर की बोतलें जब्त की गई हैं

कार्यालय के अनुसार आबकारी कानून के तहत 371 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 376 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हथियार कानून के तहत 140 प्राथमिकी दर्ज हुई है और 156 व्यक्ति पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस कानून के तहत 40613 और अपराध दंड प्रक्रिया संहित (सीआरपीसी) की विभिन्न धाराओं में 1855 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 163 गैर लाइसेंसी हथियार और 245 कारतूस, विस्फोटक जब्त किए गए हैं।चुनावों की घोषणा के बाद से पूरी दिल्ली में चार लाख 46 हजार 764 होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर हटाए जा चुके हैं। राजधानी में 15 जनवरी तक देश में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 47 बोतलें , 318 अद्धे और 28487 पौव्वे जबकि देशी मदिरा की 502 बोतलें, 194 अद्धे और 95654 पौव्वे बरामद किए गए हैं । इसके अलावा 375 बीयर की बोतलें जब्त की गई हैं।

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ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ  जाना पड़ सकता है जेल

नई दिल्ली (सच कहूँ) Edited By Vijay Sharma। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ ही जेल जाना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अक्टूबर से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। यह अभियान 14 अक्टूबर से चलेगा। वाहन मालिकों को राहत देने के लिए अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी जो 13 अक्टूबर तक चलेगी

13 अक्टूबर तक का  दिया समय

बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक करोड़ से अधिक वाहन हैं। नए वाहनों में पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई हैं, जबकि पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को नंबर प्लेट बदलने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। नंबर प्लेट बदलने के लिए दिल्ली में 13 केंद्र खोले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है या अन्य विकल्प की व्यवस्था की जाएगी।

विभाग की वेबसाइट पर  कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने विशेष सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से लोग नंबर प्लेट बदलने के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर संबंधित व्यक्ति को टोकन दिया जाएगा, जिसमें समय और तारीख के बारे में जानकारी होगी। फीस सहित अन्य सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दोपहिया के लिए 67 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 13 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।

• हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में सभी नंबर उभरे हुए होंगे।
• इंडिया लिखा हुआ बारकोड वाला क्रोमियम होलोग्राम होगा।
• बार कोड से गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी।
• लेजर से लिखा दस अंकों का यूनिक सीरियल नंबर होगा।
• आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस द्वार बार कोड स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
• हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की इस व्यवस्था का एलान केंद्र ने 001 में किया था।
• इसमें राज्यों को निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया था।
• शीला दीक्षित सरकार के दौरान प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन टेंडर को लेकर विवाद हो गया था।

दिल्ली के साथ एनसीआर में लगभग 40 लाख गाड़ियां से ज्यादा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं

परिवहन विभाग के एक अधिकारी की मानें तो दिल्ली के साथ एनसीआर में लगभग 40 लाख गाड़ियां से ज्यादा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों वाहन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक नए नंबर प्लेट देने के लिए दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं। गौरतलब है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे।

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