वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारत में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स को 18 से 60% तक सस्ता किया है। वहीं, अमेजॅन प्राइम की बात करें तो इसने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में ब-पीतरी का ऐलान किया था। इसके अलावा, डिजनी+हॉटस्टार ने भी अपनी कीमतों में बदलाव किया है। यहां हमने कीमतों में बदलाव के बाद प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिजनी+हॉटस्टार और एप्पल टीवी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान्स की आपस में तुलना की है। इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि किस प्लेटफॉर्म के जरिए सबसे कम कीमत पर मनोरंजन किया जा सकता है।

1. नेटफिलक्स सब्सक्रिप्शन प्लान्स:

नेटफ्लिक्स ने अपने सभी चार सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। 480 पी-रिजॉल्यूशन के पॉपुलर मोबाइल प्लान की कीमत अब 199 रुपये से घटकर 149 रुपये प्रति माह हो गई है। इसी तरह, नेटफ्लिक्स का बेसिक प्लान भी 199 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध है, जो कि 480-पी रिजॉल्यूशन के साथ आता है। स्टैंडर्ड प्लान की बात करें तो यह दो डिवाइस पर फुल एचडी (1080-पी) रिजॉल्यूशन के साथ आता है और इसकी कीमत 499 रुपये प्रति माह है। वहीं, इसके प्रीमियम प्लान की कीमत 649 रुपये तय की गई है। यह चार डिवाइस पर 4 के एचडीआर कंटेंट के साथ आता है।

2. डिजनी+हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन प्लान्स:

डिजनी+हॉटस्टार ने 2021 की शुरूआत में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में बदलाव किया था। यूजर्स को इसमें तीन विकल्प दिए गए हैं। इसके मोबाइल वाले बेसिक प्लान की कीमत 499 रुपये प्रति साल है और यह 720-पी रिजॉल्यूशन पर उपलब्ध है। 899 रुपये प्रति वर्ष का सुपर प्लान दो डिवाइसों के लिए है और 1080-पी रिजॉल्यूशन के साथ आता है। वहीं, प्रीमियम प्लान की बात करें तो इसकी कीमत 1,499 रुपये प्रति वर्ष है और इसका इस्तेमाल एक साथ चार डिवाइसों किया जा सकता है। यह 4के स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है।

3. अमेजन प्राइम वीडियो:

अमेजॅन ने भी अपनी कीमतों में बदलाव किया है। कंपनी ने अपने प्लान्स को 50 प्रतिशत तक महंगा कर दिया है। इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत अब 1,499 रुपये हो गई है। मंथली प्लान की बात करें तो इसकी कीमत अब 179 रुपये है। वहीं, तीन महीने वाले प्लान की कीमत 459 रुपये तय की गई है। हालांकि, अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन में ग्राहकों को अमेजन प्राइम खरीदारी के साथ-साथ प्राइम वीडियो और प्राइम म्यूजिÞक की सुविधा भी मिलती है।

4. एप्पल टीवी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान:

एप्पल टीवी प्लस अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जितना पॉपुलर नहीं है। एप्पल टीवी प्लस का सबसे सस्ता मंथली प्लान सिर्फ 99 रुपये का है। इसमें नए ग्राहकों को सात दिनों का ट्रॉयल आॅफर किया जाता है। वहीं, इसके 195 रुपये के प्लान की बात करें तो इसमें ग्राहकों को एप्पल टीवी प्लस, 50 जीबी आईक्लाउड स्टोरेज, ऐप्पल म्यूजिक और एप्पल अरकेड की सुविधा मिलती है। एप्पल-वन फैमिली प्लान 365 रुपये प्रति माह की कीमत पर आता है और इसमें 200-जीबी स्टोरेज भी मिलता है।

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 इस पैक की वैधता 28 दिन (Airtel New plan )

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बिल्ट-इन जीवन बीमा कवर के साथ इनोवेटिव प्रीपेड बंडल के लॉन्च के बाद रविवार को दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल ने भारती एक्सा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर 179 रुपये के प्रीपेड प्लान पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की। कंपनी ने जारी बयान में कहा कि (Airtel New plan ) 179 रुपये का एयरटेल का नया प्रीपेड बंडल किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 जीबी डेटा एवं 300 एसएमएस के साथ भारती एक्सा लाईफ इंश्योरेंस की ओर से 2 लाख रुपये का टर्म जीवन बीमा कवर प्रदान करता है।

इस पैक की वैधता 28 दिन है। एयरटेल के इस नए प्रीपेड बंडल प्लान ने 179 रुपये मासिक व्यय के साथ बेसिक इंश्योरेंस कवर को आम लोगों तक पहुंचाने में नए मापदंड स्थापित किये हैं और इसे विश्वस्तरीय टेलीकॉम सेवाओं के साथ जोड़कर किफायती बना दिया है। यह पैक अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में एंट्री लेवल के स्मार्टफोन यूजरों एवं फीचर फोन यूजरो के लिए डिजाइन किया गया है। यह इन ग्राहकों को सहज एवं सुविधाजनक चैनल प्रदान करेगा, जिसके द्वारा वे हर बार एयरटेल का रिचार्ज करवाकर खुद को एवं अपने परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।

देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद

• भारती एक्सा लाईफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास सेठ ने कहा है।
• यह इंश्योरेंस कवर 18 से 54 वर्ष तक के ग्राहकों को उपलब्ध होगा ।
• इसके लिए किसी पेपरवर्क या मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।
• बीमा सर्टिफिकेट या पॉलिसी डिजिटल रूप में तत्काल भेज दी जाएगी और बीमा की फिजिकल प्रति निवेदन पर भेजी जाएगी।
• हमारी साझेदारी हर रिचार्ज के साथ प्रत्येक ग्राहक के लिए जीवन बीमा का कवर सुनिश्चित करेगी।
• उन्हें इसके फायदे लेने में मदद करेगी।
• इस गठबंधन से देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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 500 से अधिक अध्यापक व अधिकारियों को शिक्षा विभाग करेगा पुरस्कृ

• – अब सक्षम प्लस में कक्षा चौथी, छठी व आठवीं के विद्यार्थियों की अंग्रेजी विषय की होगी परीक्षा

सच कहूँ/सुनील वर्मा
सरसा। सक्षम योजना के तहत अब पूरा सरसा जिला सक्षम हो चुका हैं और जिले के खंडों को सक्षम बनाने का पूरा श्रेय अध्यापकों को जाता है। इसी के चलते अब विभाग ने सक्षम खंड में अहम योगदान देने वाले अध्यापकों व अधिकारियों को
सम्मानित करने का निर्णय लिया हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अध्यापकों को सम्मानित करने की तैयारियां शुरु कर दी हैं। बता दें कि जिले के दो खंड नाथूसरी चौपटा व डबवाली पहले ही सक्षम हो गए थे। जबकि शेष 5 खंड ऐलनाबाद,बड़ागुढ़ा, सरसा, रानियां व ओढां ने मेगा सक्षम परीक्षा के तहत परीक्षा पास की है।

– 500 से अधिक अध्यापक व अधिकारी होंगे सम्मानित

सरकारी स्कूलों में तीसरी, पांचवी व आठवीं कक्षा की सक्षम योजना के तहत परीक्षा ली गई। परीक्षा का बेहतर परीक्षा परिणाम रहा। जिस पर शिक्षा विभाग ने सक्षम में अहम योगदान देने वाले अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारियों व एबीआरसी भी सम्मानित होंगे।

सक्षम प्लस के लिए तैयारियां शुरू

शिक्षा विभाग द्वारा सक्षम होने वाले खंडों की अब सक्षम प्लस परीक्षा होगी। सक्षम खंड में पहले हिंदी व गणित विषय की परीक्षा हुई जिसके तहत तीसरी, पांचवीं, सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सक्षम प्लस में अब चौथी, छठी व आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी जिसके तहत अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
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‘सक्षम खंड बनाने में अध्यापकों का अहम योगदान रहा। जिसको लेकर अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। जिसकी तैयारियां शुरू कर दी है।
– नरेंद्र कुमार, सहायक परियोजना अधिकारी,समग्र शिक्षा अभियान सरसा।

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सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। शहर गैर संगठित श्रमिकों को भी अब प्रधानमंत्री राष्टÑीय स्वास्थ्य मिशन योजना का लाभ मिलेगा। इसको लेकर गांवों के पश्चात शहर के वार्डो में भी रविवार से सर्वे शुरु हो चुका है। वहीं सर्वे से पूर्व संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक का भी आयोजन किया गया,जिसमें सर्वे कार्य को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। भारत सरकार की इस योजना के तहत सर्वे में चयनित परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा।

आपको बता दें कि भारत सरकार की इस योजना की कॉपी सबसे पहले बीडीपीओं के पास मेल पहुंची है। इसके पश्चात उन्होंने इसकी जानकारी जिला के स्वास्थ्य विभाग को दी और रविवार को जिला के स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कार्य शुरु कर दिया है। भारत सरकार की इस योजना का सर्वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, आशा वर्कर्स व अन्य कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर इस कार्य को पूरा करवाया जाएगा।

सर्वे कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। भारत सरकार की ओर से ही परिवारों का चयन किया जाएगा।चयन होने पर परिवार के सदस्य को अपना राशन कार्ड देना होगा। राशन कार्ड का नंबर मिलने पर परिवार के लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी डा. दीप गगनेजा ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्टÑीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत शहर के वार्डों में रविवार से सर्वे कार्य शुरू किया गया है। डॉ. दीप ने कहा कि सर्वे कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी जाएगी। वहीं से लाभ वाले परिवारों की चयनित सूची जारी की जाएगी।

किसी भी आजाद देश जो विकास पथ पर अग्रसर है, उसके लिए यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आम आदमी को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य न सिर्फ इसका समुचित प्रबंध करे बल्कि इसके लिए दीर्घकारी योजनाएं भी बनाए।

अफसोस कि आज भी एक आम आदमी को अमूमन तौर पर अपने मुकदमे के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा का कम से कम ढाई से तीन गुना विलंब तो होता ही है। खुद कानूनविद इसके बहुत सारे कारण मानते और गिनवाते हैं।

कानूनविद और विधि विशेषज्ञ अपने अध्ययन के आधार पर भारतीय न्यायपालिका की कच्छप गति के लिए कुछ विशेष कारणों को ही जिम्मेदार मानते हैं। इनमें सबसे पहला कारण खुद सरकार ही है। यहां यह बताना समीचीन होगा कि देश में आज लंबित लगभग साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा मुकदमों के लिए खुद सरकार ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि इन लंबित मुकदमों में से एक तिहाई मुकदमों में सरकार खुद एक पक्ष है।

विधि विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार को अविलंब ही इस दिशा में काम करना चाहिए और न सिर्फ फालतू व जबरन दर्ज किए कराए मुकदमों को वापस लिए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए बल्कि एक ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए, एक स्क्रूटनाइजेशन जैसी व्यवस्था जो अपने स्तर पर जांच करके सरकार को वादी प्रतिवादी बनने से बचने में मदद करे और अनावश्यक अपील करके उसे लंबा करते चले जाने में भी।

विधिवेत्ता मानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी भी निरपराध को सजा से बचाने के लिए बहुस्तरीय न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। लेकिन यह न सिर्फ मुकदमों के निस्तारण को बेहद धीमा बल्कि इसे बहुत खर्चीला भी बना देता है। एक आकलन के अनुसार यदि किसी मुकदमे को अपने सारे स्तरों से गुजरना पडेÞ तो भी मौजूदा स्थितियों में कम से कम पांच से आठ वर्षों का समय लगना तो निश्चित है।

बढ़ती जनसंख्या और उससे भी ज्यादा समाज में बढ़ते अपराध , लोगों की अपने विधिक अधिकारों के प्रति सजगता में आई तेजी , देश में अदालतों और न्यायाधीशों की घोर कमी , अधीनस्थ न्यायालयों में ढांचागत सुविधाओं का घोर अभाव , न्यायाधीशों व न्यायकर्मियों को मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उनकी कार्यकुशलता तथा मनोभावों पर पड़ता नकारात्मक प्रभाव, न्यायपालिका में तेजी से बढ़ता भ्रष्टाचार आदि कुछ ऐसे ही मुख्य कारण हैं जिन्होंने अदालती कार्यवाहियों को दिन महीनों की तारीखों में उलझा कर रख दिया है।

हालांकि, न्यायप्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने कार्यक्रमों की शुरूआत की है लेकिन विधि विशेषज्ञ इनसे बेहतर कुछ उपाय अपनाने की ओर इशारा करते हैं। कानूनविद मानते हैं कि सरकार को सबसे पहले देश में ज्यादा से ज्यादा अदालतों के गठन के साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति और रिक्त स्थानों को भरने की तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए।

आज मुकदमों के निस्तारण के लिए भारतीय न्यायपालिका द्वारा अपनाए जा रहे सभी वैकल्पिक उपायों जैसे मध्यस्थता की प्रक्रिया, लोक अदालतों का गठन, विधिक सेवा का विस्तार, ग्राम अदालतों का गठन, लोगों में कानून एवं व्यवस्था के प्रति डर की भावना जाग्रत करना, प्रशासन द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु गंभीर प्रयास, अदालती कार्यवाहियों में स्थगन लेने व देने की प्रवृत्ति में बदलाव, अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल, बहिष्कार जैसी प्रवृत्तियों को न अपनाए जाने के प्रति किए जाने वाले उपाय आदि से अदालत में सिसक और घिसट रहे मुकदमों में जरूर रफ्तार लाई जा सकेगी, लेकिन ऐसा कब तक हो पाएगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

-अजय कुमार झा

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नई दिल्ली: आईपीएस अफसरों को प्रमोशन चाहिए तो उन्हें हो सकता है अपनी तोंद कम करनी पड़े। मोदी सरकार पुलिस अफसरों को उनकी फिटनेस से लिंक करने के लिए एक प्लान बना रही है। होम मिनिस्ट्री ने भी आईपीएस अफसरों की फिजिकल फिटनेस को उनके प्रमोशन के लिए जरूरी बनाए जाने की सिफारिश की है।

ड्राफ्ट के नियमों में लिखा है, आईपीएस अफसरों का अलग-अलग पोस्ट पर प्रमोशन फिजिकल फिटनेस पर आधारित होगा, जैसा की होम मिनिस्ट्री की ओर से समय-समय पर निर्देश जारी किया जाता रहा है। बता दें कि मौजूदा नियमों में इस तरह की कोई शर्त नहीं है। आईपीएस अफसरों को उनकी सर्विस के तय साल पूरे होने पर प्रमोशन और ग्रेड मिलती रहती है।

दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी फिटनेस को तरजीह

प्रमोशन में फिटनेस लेवल का सिस्टम कई पैरा मिलिट्री फोर्सेस में भी लागू है। अफसरों की मानसिक सेहत, सुनने की क्षमता, आंखों की रोशनी और फिटनेस के कई जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन दिया जाता है।

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• राजश्री योजना के तहत मिलेगी राशि

HanumanGarh, SachKahoon News: आॅनलाइन भुगतान के मामले में बेहतरीन कार्य कर रहा स्वास्थ्य विभाग अब एक और कदम आगे बढ़ते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आॅनलाइन भुगतान शुरु कर दिया है। राजकीय चिकित्सा संस्थान व जेएसवाई के तहत अधिकृत निजी संस्थानों में 13 दिसंबर से होने वाले प्रसव पर महिलाओं व बालिकाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान आॅनलाइन भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। इससे पूर्व यह भुगतान नगद या चेक के माध्यम से किया जाता था। जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में प्रसव के बाद प्रसूताओं को जेएसवाई के तहत सहायता राशि दी जाती है और इसी तरह बेटियों के जन्म पर भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजश्री योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यही राशि अब पीएचसी से आॅनलाइन प्रसूता के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।
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अब तक ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही आॅनलाइन भुगतान किया जा रहा था, लेकिन अब 13 दिसम्बर से पीएचसी पर भी ओजस लागू हो गया।