Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Punjab Cabinet - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/9680/rss Punjab Cabinet RSS Feed मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट की ओर से ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ शुरू करने को हरी झंडी; 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को हर महीने 1000–1500 रुपए सम्मान राशि मिलेगी

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज पूरे पंजाब में ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ को मंजूरी देकर इस योजना को शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और बाकी सभी महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि मिलेगी। इस योजना से पंजाब की 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ योजना पूरे राज्य में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए और बाकी सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह स्कीम महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करेगी, जिससे वे बचत और निवेश कर सकेंगी तथा घर-परिवार के लिए जरूरी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम बनेंगी।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने पहले ही सामाजिक कल्याण और मानव विकास के क्षेत्र में बेमिसाल प्रगति की है, हालांकि राज्य भर में बड़ी संख्या में महिलाएं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित महिलाएं, वित्तीय सुरक्षा की कमी का सामना करती हैं। पारिवारिक कल्याण में सुधार करने, लिंग समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करना अत्यंत जरूरी है।” इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने आगे कहा, “इस योजना से 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है, जो इसे देश की सबसे महिला-हितैषी सामाजिक सुरक्षा पहलों में शामिल करता है। यह योजना राज्य भर में महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार के विजन को दर्शाती है।”

यह योजना सीधा लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस स्कीम के तहत एक परिवार में योग्य महिलाओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी और एक ही परिवार की कई महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी। मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों को भी इस योजना के तहत अपनी पेंशन के अलावा पूरा वित्तीय लाभ मिलेगा, जिससे इसकी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ेगी। पंजाब में 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं, जो वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास पंजाब निवास वाला आधार कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड है, इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में रजिस्टर होने के योग्य होंगी।

हर महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए भगवंत मान सरकार व्यापक पहुंच और रजिस्ट्रेशन संबंधी हर संभव प्रयास करेगी, जिसमें महिलाओं खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए दस्तावेज पूरे करना, बैंक खाते सक्रिय करना और निर्बाध रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने में सहायता शामिल है। इस पहल को और मजबूत करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पहले ही 9,300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की जा चुकी है और योजना के पैमाने व पहुंच को देखते हुए यह पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी महिला-हितैषी सामाजिक कल्याण पहलों में से एक होने की उम्मीद है।

योजनाबंदी विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पद भरने को मंजूरी

कैबिनेट ने योजनाबंदी विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पद भरने की मंजूरी दे दी है। आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड और सांख्यिकी विभाग, पंजाब के विलय की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस अभ्यास को देखते हुए भरे जाने वाले रिक्त पदों की आवश्यकता को संशोधित किया गया है। इसलिए अधिकारियों की कमेटी द्वारा सीधी भर्ती के 70 पद भरने की मंजूरी दी गई है।

पी.एस.पी.सी.एल. और पी.एस.टी.सी.एल. के सी.एम.डी. तथा डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए शर्तों में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसको) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (सी.एम.डी.) तथा डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं और अनुभव संबंधी शर्तों में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी है।

पछवाड़ा कोयला खदान में मानव शक्ति एवं सहायक स्टाफ नियुक्त करने को मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड के जिला पाकुड़ स्थित पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान (पीसीसीएम) के संचालन और रखरखाव के लिए पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा ठेके के आधार पर मानव शक्ति और सहायक स्टाफ नियुक्त करने को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए एक अधिकृत कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें प्रबंधकीय सचिव को चेयरमैन और चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर तथा डायरेक्टर/जनरेशन, पी.एस.पी.सी.एल. को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इस कमेटी को पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान, पाकुड़ के संचालन और रखरखाव के लिए सक्षम मानव शक्ति/सहायक स्टाफ की ठेके पर भर्ती और विस्तार संबंधी सभी मंजूरियां देने के लिए अधिकृत किया गया है।

लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में संशोधन

कैबिनेट ने लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों/शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के अनुसार बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखे गए औद्योगिक प्लॉट फ्रीहोल्ड में बदले जा सकते हैं, बशर्ते संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ जमा करवाया गया हो और निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किया गया हो। ऐसे मामलों में जहां मौजूदा टाइटल दस्तावेजों में अनार्जित वृद्धि संबंधी कोई धारा नहीं है (भले ही यह पहले के टाइटल दस्तावेजों में मौजूद हो), 5 प्रतिशत की कन्वर्जन फीस लागू होगी।

पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) (संशोधन) बिल-2026

कैबिनेट ने पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) (संशोधन) बिल, 2026 को पेश करने की मंजूरी दे दी है ताकि राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन औद्योगिक पार्कों के विस्तार और औद्योगिक एस्टेटों से बाहर नए औद्योगिक क्लस्टरों के विस्तार के कारण वर्षों में उभरी प्रशासनिक और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों को हल करेंगे। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, पार्क, सुरक्षा, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य साझा सुविधाओं जैसे साझा बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए सेवा शुल्क वसूलने और इनके उपयोग के लिए सुचारू प्रणाली विकसित की जाएगी। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एस.पी.वी. तैयार किए जाएंगे जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड होंगे। ये एस.पी.वी. औद्योगिक क्षेत्रों में साझे बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए बिना लाभ-बिना नुकसान के आधार पर काम करेंगे। साथ ही एस.पी.वी. के कार्यों की निगरानी और विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने हेतु जिला निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।

एन.एच.ए.आई. प्रोजेक्ट्स के लिए सतलुज नदी से गाद निकालने को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में विभिन्न हाईवे प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एन.एच.ए.आई.) को साधारण मिट्टी देने के लिए सतलुज नदी से गाद निकालने की शर्तों में ढील देने को भी मंजूरी दे दी है। यह जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों का हिस्सा है, जिसमें नदियों के प्रबंधन और बाढ़ के खतरे को कम करने के प्रयासों के रूप में राज्य भर की प्रमुख नदियों में लंबे चैनलों की खुदाई शामिल है।

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Punjab Cabinet: चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों पर बड़ी अपडेट साझा की। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब के खनन मंत्री बरिंद्र गोयल और राजस्व मंत्री हरदीप सिंह भी मौजूद रहे। Punjab News

इस अवसर पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 2022 से अब तक पंजाब के लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज की बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर चर्चा करते हुए कहा की 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रैल में शुरू होगा और मई तक चलेगा। Punjab News

80 स्कूलों को ‘स्कूल मेंटरशिप’ योजना!

शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति पर जोर देते हुए चीमा ने बताया कि कैबिनेट ने 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस में से 80 स्कूलों को ‘स्कूल मेंटरशिप’ योजना के तहत चयनित करने का फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत पंजाब सिविल सेवा के अधिकारी स्कूलों को गोद लेंगे और बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारी पांच साल तक इन स्कूलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

Punjab Roadways: पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की तरनतारन में बड़े आंदोलन की चेतावनी

मीडिया को संबोधित करते हुए खनन मंत्री बरिंद्र गोयल ने कहा कि खनन एवं खनिज नीति 2023 में संशोधन किया गया है। खनन को लेकर भी कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। क्रशर खनन, भूमि खनन साइट को शामिल किया गया है। भूमि मालिक खुद भी तय कर सकते हैं कि रेत बेचना है या नहीं। भूमि मालिक खुद भी रेत बेच सकता है। पहले की दो साइट्स को बढ़ाकर अब 5 कर दिया गया है। मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ने से दरें सस्ती होंगी। अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया गया है और इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

बजरी के रेट भी बढ़ाए गए हैं

बाद में हरपाल चीमा ने कहा कि बजरी के रेट भी बढ़ाए गए हैं जो प्रति घन फीट है। डिप्टी कमिश्नर इसे पंचायत या सरकारी जमीन पर लीज पर दे सकते हैं। भ्रष्टाचार और एकाधिकार को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि साइट से तय माल क्रशर तक पहुंचा है या इससे ज्यादा पहुंचा है। इससे अवैध खनन खत्म होगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ की घोषणा की। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पंजाब निवासियों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक समिति की बैठक में इस योजना को लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। Punjab News

PPF New Rules: सरकार ने PPF खाते के नियमों में किया ये बड़ा बदलाव, जानें नया अपडेट

]]> देश पंजाब न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/punjab/major-decisions-taken-in-punjab-cabinet-100-crores-proposed-for-pilgrimage/article-69219 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/major-decisions-taken-in-punjab-cabinet-100-crores-proposed-for-pilgrimage/article-69219 Thu, 03 Apr 2025 16:32:49 +0530 मंत्रिमंडल द्वारा 16 नये कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 अतिरिक्त पद सृजित करने की ‘मंजूरी’

किफायती और उच्च शिक्षा तक प्रदेश के युवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य हेतु उठाया कदम

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने सोमवार को पंजाब के 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि यह कॉलेज 2021-22 में शुरु किए गए थे। कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर के 16 और लैब अटेंडेंटों के 64 पद कायम करने की भी मंजूरी दे दी। इस फैसले से इन नए खुले कॉलेजों में जरुरी प्रोफैसरों और अन्य स्टाफ की तैनाती यकीनी बनेगी, जिससे नए कॉलेजों की कार्यप्रणाली सुचारु तरीके के साथ चलनी यकीनी बनेगी, जिसका विद्यार्थियों को लाभ होगा। Punjab Cabinet

परिवार से बाहर पावर आॅफ अटार्नी पर 2% की स्टैंप ड्यूटी लागू

मंत्रिमंडल ने इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के शड्यूल 1 ए में इंदराज नंबर 48 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे अब खून के रिश्तों से बाहर प्रॉपर्टी के लिए पावर आॅफ अटार्नी जारी करने के लिए लगते कुलैकटर रेट या तय राशि के 2 प्रतिशत की स्टैंप ड्यूटी लागू कर दी है। यह ड्यूटी परिवारिक सदस्यों (जैसे कि पति/पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहन/भाई, दादा/दादी और पोता/पोती) के अलावा किसी व्यक्ति को पावर आफ अटार्नी देने पर लागू होगी, जिससे वह अचल जायदाद की बिक्री के लिए अधिकारित होंगे। इस कदम का मंतव्य पावर आॅफ अटार्नी का दुरुपयोग और लोगों के साथ धोखाधड़ी को रोकना है।

कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 37 साल से 45 साल

कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 37 साल से 45 साल करने की मंजूरी दे दी। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में रेगुलर सहायक प्रोफैसरों तैनात करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अलग-अलग कॉलेजों में पहले ही नान-रेगुलर श्रेणी में काम करने वालों को पी. पी. एस. सी. के द्वारा सहायक प्रोफैसरों के रेगुलर पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इससे विद्यार्थियों की मानक उच्च शिक्षा तक पहुँच यकीनी बनने के साथ-साथ तजुबेर्कार आवेदक, जिनके पास संतोषजनक अकादमिक योगदान होगा, का एक बड़ा पुल चयन के लिए उपलब्ध होगा। Punjab Cabinet

सहायक प्रोफेसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा में छूट को मंजूरी

अमृतसर और पटियाला के सरकारी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों के अलग-अलग विभागों में टीचिंग फैकल्टी की कमी का नोटिस लेते हुए कैबिनेट ने पंजाब डेंटल एजुकेशन सर्विस (ग्रुप ए) रुल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब मेडिकल शिक्षा सर्विस (ग्रुप ए) में

से संशोधन की तर्ज पर तरक्की के द्वारा पंजाब सिविल डेंटल सर्विसेज से सहायक प्रोफेसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा 37+8= 45 हो जाएगी, जिससे सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होना सुनिश्चित होगा। आयु सीमा 45 साल तय होने से इस फैसले से जहाँ डैंटल विद्यार्थियों के लिए मानक शिक्षा यकीनी बनेगी, वहीं लोगों को बेहतर सेहत सहूलियतें मुहैया होंगी।

पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार देने को हरी झंडी

कैबिनेट ने पंजाब एफलिएटिड कॉलजिज (सिक्योरटिज आॅफ सर्विस आॅफ एंपलाइज), एक्ट 1974 में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी। इससे पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को अपने फैसले लागू करवाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का कोरम प्रभाषित होगा और ट्रिब्यूनल की तरफ से मामलों के प्रभावशाली तरीके से निपटाने के लिए बैंचों के गठन करने की इजाजत होगी। Punjab Cabinet

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]]> पंजाब चंडीगढ़ https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/punjab-cabinet-approves-the-post-of-assistant-professor-in-new-government-colleges/article-49032 https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/punjab-cabinet-approves-the-post-of-assistant-professor-in-new-government-colleges/article-49032 Mon, 19 Jun 2023 21:16:52 +0530 Punjab Cabinet: पंजाब कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़े फैसलों पर लगाई मुहर

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab Cabinet) की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने फैसलों की जानकारी दी। मंत्री धालीवाल ने कहा कि कैबिनेट ने किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मंजूरी दी है।

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6800 रुपये मुआवजा दिया जाएगा | Punjab Cabinet

उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल का 33 से 75 प्रतिशत नुकसान हुआ है, उन्हें 6800 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पटवारी द्वारा ग्राम के सामान्य स्थान पर गिरदावरी की जाएगी। इसमें पिछले और वर्तमान के नुकसान भी शामिल होंगे।
मंत्री धालीवाल ने कहा कि जिन घरों में भारी बारिश के कारण मामूली क्षति हुई है, उन्हें 5200 रुपये दिए जाएंगे। जिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का पूरा घर ढह गया है, उन्हें सरकार 1.20 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी।

फसल विविधीकरण पर जोर | Punjab Cabinet

मंत्री धालीवाल ने कहा कि सरकार ने गेहूं की फसल में बदलाव लाने के लिए बासमती फसल को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। बासमती की अधिक से अधिक पैदावार के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही हर छूट के लिए एरिया भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही पीएयू द्वारा स्वीकृत सॉफ्ट बीज पर किसानों को 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

नकली दवा बनाने वाली कंपनियों की हालत ठीक नहीं है | Punjab Cabinet

मंत्री धालीवाल ने इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में जो भी आज नकली दवाइयां बनाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी नकली दवा बनाती है तो उस कंपनी की पंजाब में एंट्री बंद कर सील कर दी जाएगी।

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]]> देश पंजाब न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/punjab/punjab-cabinet-news-chief-minister-bhagwant-mann/article-45430 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/punjab-cabinet-news-chief-minister-bhagwant-mann/article-45430 Fri, 31 Mar 2023 17:18:39 +0530 पंजाब मंत्रिमंडल चयन पार्टी को एकजुट रखने की कवायद

अमरिन्दर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जितना सशक्त और एकाएक मजबूत फैसला लिया था, कैबिनेट गठन करते वक्त भी धैर्य व समझदारी से काम लिया गया है। मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए हाईकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को तीन बार दिल्ली बुलाया, जिसके बाद साफ जाहिर हो रहा था कि हाईकमान जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की बजाय पार्टी के अंदरूनी हालातों को दुरूस्त रखने के साथ-साथ आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर चीज पर विचार करना चाहती है। हाईकमान ने इस तथ्य की ओर पूरा गौर किया कि कहीं कैप्टन अमरिन्दर सिंह के बगावती सुरों से पार्टी को नुक्सान न झेलना पड़े। इसलिए अमरिन्दर सिंह समर्थक कुछ बेदाग मंत्रियों को दोबारा कैबिनेट में शामिल करने की रणनीति बनाई गई। यहां कांगे्रस ने भाजपा के गुजरात फॉर्मूले से अपने आप को अलग रखते हुए सभी धड़ों की ओर ध्यान दिया है।

गुजरात में 22 के 22 पुराने मंत्रियों को हटाकर नई टीम लगाई गई है लेकिन कांग्रेस ने पंजाब में नए और पुराने मंत्रियों को लगाने में काफी मंथन किया है। बेशक कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा क्षेत्रों के अन्य समीकरणों को भी ध्यान में रखा है, लेकिन ज्यादातर जोर कैप्टन बनाम नवजोत सिद्धू की लड़ाई पर ही केन्द्रित रहा है। कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले प्रगट सिंह, संगत सिंह गिलजिंया, अमरिन्दर राजा वडिंग को मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही कैप्टन के कट्टर समर्थकों को भी सख्त संदेश दिया है। फिर भी हर चीज को कैप्टन बनाम सिद्धू की नजर से नहीं देखा गया। कुछ उन विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है, जो दोनों धड़ों से खुद को बचाकर चलते रहे। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाकर मंत्रियों की सूची पर मैरिट की मोहर लगाने की कोशिश की गई है।

कुल मिलाकर पार्टी की नई कैबिनेट का गठन करके यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैप्टन की रवानगी के बाद पार्टी में किसी तरह का विवाद नहीं है, क्योंकि कैप्टन समर्थक भी कैबिनेट में हैं और कैप्टन विरोधी भी। हटाए गए दो मंत्रियों की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है, लेकिन उनके बोलने का लहजा अभी शिकायती ही है, बागी नहीं। यह भी साफ संकेत है कि कोई धड़ा बेशक कैप्टन विरोधी है, लेकिन उसको फ्री हैंड नहीं रखा गया है, साथ ही हाईकमान की निगरानी में रखा गया, जो सभी धड़ों के तालमेल को जरूरी मान रही है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नई टीम अपने अल्प काल में किस तरह तालमेल बनाकर बेहतरीन काम करके जनता को रिझाती है।

 

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]]> विचार https://www.sachkahoon.com/perspectives/punjab-cabinet-selection-exercise-to-keep-the-party-united/article-27239 https://www.sachkahoon.com/perspectives/punjab-cabinet-selection-exercise-to-keep-the-party-united/article-27239 Mon, 27 Sep 2021 09:48:46 +0530 मनप्रीत सिंह बादल की कैबिनेट कुर्सी बची, गुरप्रीत कांगड़ से कुर्सी छीनी

सच कहूँ/सुखजीत मान, बठिंडा। पंजाब सरकार में पैदा हुए आपसी घमासान के बाद नये मुख्य मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी की नियुक्ति के बाद आज मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद जिला बठिंडा की पंजाब मंत्रालय में से आधी सरदारी चूक गई है। इससे पहले वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और माल मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ जिला बठिंडा में आते विधान सभा हलकों से विधायक थे। अब कांगड़ की पंजाब मंत्रालय में से छुट्टी होने के कारण सिर्फ मनप्रीत सिंह बादल ही रह गए हैं। विवरणों मुताबिक जिला बठिंडा में आते विधानसभा हलका बठिंडा (शहरी) में से विधायक मनप्रीत सिंह बादल और हलका रामपुरा फूल से गुरप्रीत सिंह कांगड़ दोनों पंजाब कैबिनेट का हिस्सा थे।

मनप्रीत सिंह बादल के पास वित्त मंत्रालय था और गुरप्रीत सिंह कांगड़ पहले बिजली मंत्री रहे और फिर माल मंत्री बने। कै. अमरिन्दर सिंह को हाईकमांन की तरफ से मुख्य मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद जब चरनजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो अब मंत्रियों की भी छंटनी हो गई। छंटनी वाली सूची में माल मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ भी शामिल हैं जबकि मनप्रीत सिंह बादल की मंत्री वाली कुर्सी बच गई। मनप्रीत सिंह बादल के पास भी पंजाब के खजाने की चाबी ही रहेगी या कोई ओर विभाग मिलेगा इसका अभी कोई पता नहीं। मंत्रियों को बदलने की जब चर्चा छिड़ी थी तो शुरू से ही गुरप्रीत सिंह कांगड़ का नाम बदलने वालों में शामिल था।

कांगड़ पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री कै. अमरिन्दर सिंह के नजदीकियों में से गिने जाते हैं। इसके अलावा बीते दिनों दौरान कै. अमरिन्दर सिंह के मुख्यमंत्री होते पंजाब कैबिनेट की हुई मीटिंग में कांगड़ के जमाई गुरशेर सिंह को आबकारी और कर इंस्पेक्टर नियुक्त करने के मामले की विपक्ष आम आदमी पार्टी और शिरोमणी अकाली दल की तरफ से काफी चर्चा की गई थी। गुरशेर सिंह को यह नौकरी उनके पिता भूपजीत सिंह की साल 2011 में हुई मौत हो गई थी। वह आबकारी और कर विभाग में ईटीओ लगे हुए थे। इससे पहले जब पंजाब कैबिनेट में मनप्रीत सिंह बादल और गुरप्रीत सिंह कांगड़ थे तो पंजाब कैबिनेट में बठिंडा जिले का काफी हाथ माना जाता था परन्तु अब कांगड़ के पास से मंत्रालय न होने करके बठिंडा जिले का पहले जितना मान नहीं रहा। आज गुरप्रीत सिंह कांगड़ के साथ संपर्क करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो सका।

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पंजाब घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन | Punjab Cabinet

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब मंत्रिमंडल(Punjab Cabinet) ने सरकार की रोजगार मुहिम को आगे बढ़ाने के लिये ‘पंजाब घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन’ की स्थापना को आज मंजूरी दे दी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक लिया गया ।

मुख्यमंत्री पंजाब घर -घर रोजगार और कारोबार मिशन की गवर्निंग कौंसिल के चेयरमैन होंगे। मिशन को सोसाईटी के तौर पर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट -1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाया जायेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत या बाहर के मुल्कों में रोजगार की खोज करने वाले लोगों को सुविधा मुहैया करवाना है।

ज्ञातव्य है कि रोजगार योजना पंजाब सरकार की नई पहल है जिसके अनुसार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है । प्रस्तावित सोसायटी मुख्य तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए स्व: रोजगार के साधन पैदा करने के लिए व्यवस्था कायम करने ,उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण देकर कौशलपूर्ण कामगार बनाकर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए काम करेगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत नौजवानों को सरकारी, निजी क्षेत्र और विदेशों में उनकी योग्यता और क्षमता अनुसार रोजगार मुहैया कराने के लिए सुविधा प्रदान करना होगा।

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