नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अभयारण्यों के लिए अफ्रीकी चीता लाने की मंगलवार को इजाजत दे दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि वह अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से भारत लाकर मध्यप्रदेश स्थित नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य में बसाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के खिलाफ नहीं है। न्यायालय ने कहा कि बाघ-चीते के बीच टकराव के कोई सबूत रिकार्ड में नहीं हैं। गौरतलब है कि देश से अब चीते लगभग समाप्त हो चुके हैं।

1948 में सरगुजा के जंगल में आखिरी बार चीता देखा गया था

अब केंद्र सरकार इस प्रजाति की पुनर्स्थापना की कोशिशों में लगी है। वर्ष 2010 में केंद्र ने मध्य प्रदेश सरकार से चीता के लिए अभयारण्य तैयार करने को कहा था। वन विभाग ने पहले चीता प्रोजेक्ट के लिए कुनो पालपुर अभयारण्य का प्रस्ताव दिया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि कुनो पालपुर अभयारण्य को एशियाटिक लॉयन (बब्बर शेर) के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद विभाग ने नौरादेही को चीता के लिए तैयार करना शुरू किया।

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करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में पाक ने भेजा है सिद्धू को न्यौता | Navjot Singh Sidhu

• पत्नी बोली-भाजपा में जाने का सिद्धू का कोई इरादा नहीं

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर पाकिस्तान जाने की अनुमति मांगी है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में आने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें न्योता दिया है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा, ‘पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उद्घाटन के लिए सिद्धू को विशेष आमंत्रण भेजा है। अगर सरकार से अनुमति मिली तो वह निश्चित तौर पर पाकिस्तान जाएंगे।’ इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि भले ही सिद्धू ने इमरान खान के न्योते को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन पाकिस्तान जिन्हें बुलाना चाहता है, उन्हें मंजूरी लेनी होगी।

पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और विधायक अमरिंदर राजा ने कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने में नवजोत सिद्धू का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में उन्हें इसके उद्घाटन पर पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। क्योंकि पंजाब और यहां के लोगों के लिए यह सम्मान की बात है।

मोदी 8 और इमरान 9 नवंबर को कॉरिडोर का उद्धाटन करेंगे

प्रधानमंत्री इमरान खान 9 नवंबर को पाकिस्तान की ओर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इससे एक दिन पहले 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में कॉरिडोर की शुरूआत करेंगे। सिद्धू पिछले साल नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए पाकिस्तान गए थे। इसे लेकर देशभर में उनकी अलोचना हुई थी।

बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं: नवजोत कौर

• नवजोत कौर ने कहा कि सिद्धू को पाक से समारोह में शामिल होने का न्यौता मिला है।
• वहीं जब उनसे कांग्रेस का हिस्सा होने का सवाल पूछा गया तो
• उन्होंने कहा कि वह सिर्फ समाजसेविका हैं।
• भाजपा में शामिल होने की अफवाह पर बोलते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने
• कहा कि मेरे पति कोई काम छुपाकर नहीं करते।
• अगर बी.जे.पी. में जाएंगे तो सबको बताकर जाएंगे।
• फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है।

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• भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल, मेरिट लिस्ट भी तैयार
• ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग ने 594 पंचायत सचिव किए भर्ती
• वित्त विभाग के पास पड़ी है इजाजत के लिए फाइल, विभाग नहीं दे रहा मंजूरी

ChandiGarh, Ashwani Chawla: ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग ने अपने विभाग के लिए भर्ती किए जा रहे 800 पंचायत सचिवों की कार्रवाई को तेजी लाने के चक्कर में भर्ती के लिए वित्त विभाग से इजाजत लेना ही भूल गया। कई महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद जब मेरिट लिस्ट अनुसार नियुक्ति पत्र देने की बारी आई तो विभाग ने इजाजत नहीं मिलने की बात सामने आई। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने जल्द वित्त विभाग को यह फाइल भेजते हुए भर्ती के लिए इजाजत मांगी लेकिन वित्त विभाग ने तैश में फाइल को रोकते हुए इजाजत देने से इंकार कर दिया है। विभाग को सारी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इजाजत मांगी जा रही है। इसी कारण मेरिट में आए पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र देने का काम अधर में लटक गया है।

विभाग ने सारा काम खुद ही कर दिया
जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के मंत्री सिकन्दर सिंह मलूका ने अपने विभाग में 800 पंचायत सचिवों की भर्ती करवाने के लिए कैबिनेट से इजाजत ली थी। इजाजत के बाद पंचायत विभाग ने सारी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए फाइल को सुबार्डीनैट सर्विस सिलैकस्ट बोर्ड के पास भेज दी, जहां एसएसएस बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया करते हुए पिछले सप्ताह ही 594 सफल उम्मीदवारों की मेरिट बनाकर विभाग के अधिकारियों को भेज दी, ताकि उनकी नियुक्ति पत्र देते हुए ड्यूटी ज्वाइनिंग करवा ली जाए।

गैर-कानूनी बताया
मेरिट लिस्ट आने के बाद भी नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई शुरू न होने के बाद यह खुलासा हुआ। विभागीय अधिकारियों ने इस भर्ती के लिए वित्त विभाग से इजाजत नहीं ली, जिस कारण नियुक्त पत्र जारी करने के बाद भी न केवल इन पंचायत सचिवों को वेतन मिलनी थी, बल्कि उनकी नियुक्ति भी गैर कानूनी बन सकती है।

अधिकारी ने उठाए सवाल
पंचायत विभाग के अधिकारियों ने अपनी भूल को सुधारने के लिए वित्त विभाग को इजाजत देने के लिए फाइल तो भेज दी, लेकिन अब वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइल पर सवालिया निशान लगा दिया है कि बिना उनके विभाग की मंजूरी से भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए मुकम्मल कैसे कर ली। इसी सवालिया निशान से वित्त विभाग ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया की फाइल को पास करने से इंकार कर दिया है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग और वित्त विभाग का कोई भी अधिकारी ज्यादा जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि गलती चाहे किसी की भी हो जल्द ही फाइल पास करते हुए नियुक्ति पत्र देने की कार्यवाही की जाएगी।