सरकार बोली- दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से संप्रभुता को खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राफेल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार ने शनिवार को(raphael-deal) उच्चतम न्यायालय में नया हलफनामा दाखिल कर दावा किया कि चुराए गए दस्तावेजों के आधार पर 14 दिसंबर 2018 के अदालत के आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ सोमवार छह मई को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। सरकार ने राफेल सौदे में कांग्रेस समेत विभिन्न पक्षों की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं के संदर्भ में नया हलफनामा दाखिल किया है।

क्या था मामला:

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर 2018 के अपने आदेश में राफेल सौदे में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।
हलफनामे में कहा गया है कि सौदे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की रक्षा मामलों की सर्वाेच्च समिति, मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति तथा रक्षा मंत्रालय के सर्वाेच्च निकाय ,रक्षा क्रियान्वयन परिषद के निर्णयों को लागू किया गया।
केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि सरकारी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले की प्रगति की निगरानी की गयी और इसे कदापि हस्तक्षेप या समानांतर समझौता नहीं समझा जा सकता है।

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याचिका पर बुधवार को सुनवाई को हामी भरी है | Raphael deal

नई दिल्ली(सच कहूँ न्यूज)। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे (Raphael deal) को लेकर एक और याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है, जिस पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय ने वकील विनीत ढांडा की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई को हामी भरी है, जिसमें सौदे की विस्तृत जानकारी सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गयी है।

याचिकाकर्ता ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सौंपने की भी मांग की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने श्री ढांडा की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि वह 10 अक्टूबर को राफेल सौदे से ही संबंधित एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई करेगी।

उल्लेखनीय है कि वकील मनोहर लाल शर्मा ने भी पहले से ही एक याचिका दायर करके राफेल सौदे को निरस्त करने की मांग की है, जबकि श्री ढांडा की याचिका में राफेल विमान की तुलनात्मक कीमत और दोनों देशों के बीच हुए समझौते का विस्तृत लेखाजोखा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे जाने की मांग की गयी है।

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