सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, इसके बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने पर भाजपा ने ऐतराज जताया

भोपाल। कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए कमलनाथ कुछ देर में मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर (MP: Kamal Nath Will Take Oath As Chief Minister) पर शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। कमलनाथ प्रदेश की कमान संभालने के बाद पहला बड़ा फैसला किसानों की कर्जमाफी का लेंगे। हालांकि, इस बीच सिख विरोधी दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ऐतराज जताया है। अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कमलनाथ शपथ लेने के बाद सबसे पहले नए सचिवालय एनेक्सी भवन जाएंगे। यहां वे मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। वे मंत्रिमंडल का गठन तीन-चार दिन में कर सकते हैं। किसानों को कर्जमाफी की घोषणा के बाद कमलनाथ राज्य में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर अफसरों से चर्चा करेंगे।

कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा फैसला किसानों की कर्जमाफी का लेंगे

कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के (MP: Kamal Nath Will Take Oath As Chief Minister) अलावा एचडी देवगौड़ा (द्रमुक), कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (द्रमुक), आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू (तेदेपा), फारूख अब्दुल्ला (नेकां), स्टालिन (डीएमके), शरद पवार (एनसीपी), तेजस्वी यादव (राजद), हेमंत सोरेन (झामुमो), शरद यादव (लोजद) शामिल हो सकते हैं। समारोह में सोनिया गांधी नहीं आएंगी। मायावती और अखिलेश भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

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अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने

जयपुर। अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्थान के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कल्याण सिंह ने (Rajasthan Gehlot Takes Oath As Chief Minister ) उन्हें शपथ दिलाई। वे तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ सचिन पायलट ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के दौरान सचिन लाल पगड़ी बांधे हुए थे। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शाम 5 बजे शपथ लेंगे

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुईं। शपथ ग्रहण में संभावित महागठबंधन के 12 दलों के नेता नजर आए। गहलोत-पायलट के शपथ ग्रहण में कांग्रेस से राहुल, मनमोहन के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, पुड्डुचेरी (Rajasthan Gehlot Takes Oath As Chief Minister) के सीएम वी नारायणसामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुमारी शैलजा, जतिन प्रसाद, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद नहीं थीं।

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देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ रोज़ पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ इस साल का ‘चैंपियंस आॅफ दि अर्थ’ अवॉर्ड दिया गया है। इस पुरस्कार के बाद इस मोर्चे पर भारत की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उम्मीद करें कि हमारे नीति निर्माता इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल आॅन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट ने जलवायु के मोर्चे से मानव जाति पर मंडरा रहे खतरे को बड़ी गंभीरता से रेखांकित किया है। लेकिन जब तक यह खतरा राजनीति के लिए मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक इस मोर्चे पर ठोस फैसले होते नहीं दिखेंगे। पोलैंड में इसी दिसंबर महीने में होने वाली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट के निहितार्थों पर विचार होना है। गौर करने की बात है कि इस सम्मेलन में सरकारें पेरिस समझौते की भी समीक्षा करेंगी, जिससे बाहर निकलने की घोषणा अमेरिका पहले ही कर चुका है।

अन्य प्रमुख देश जलवायु में बदलाव संबंधी चुनौतियों को गंभीरता से लेने की बात कहते रहे हैं, पर इस दिशा में दुनिया अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकी है जिससे खतरा टलने की संभावना जरा भी मजबूत होती दिखे। आईपीसीसी की यह रिपोर्ट बिना किसी लाग-लपेट के बताती है कि औसत वैश्विक तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का खतरा कहीं सुदूर भविष्य में नहीं 2030 तक, यानी 12 साल के अंदर ही वास्तविक रूप ले सकता है। जो लोग जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों को विकास के अजेंडे से बाहर की चीज मानते रहे हैं, उनकी गलतफहमी दूर करते हुए रिपोर्ट इस सचाई को सामने लाती है कि ये बदलाव विकास की उपलब्धियों को तहस-नहस कर सकते हैं। इनके चलते करोड़ों की आबादी फिर से गरीबी रेखा के नीचे जा सकती है, जिसे बड़ी मुश्किलों से इस रेखा के ऊपर लाया जा सका है।

फसलें नष्ट होने, खाद्य पदार्थों के महंगा होने और बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापित होने से जो चुनौतियां सरकारों के सामने आएंगी, उनसे निपटना बहुत कठिन होगा। रिपोर्ट यह भ्रम भी तोड़ देती है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के प्रारंभिक दुष्प्रभाव दूर-दराज के द्वीपीय देशों में ही देखे जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता और कराची इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में शामिल होंगे। इस मान्यता का ठोस आधार यह है कि पिछले सौ साल से तापमान में बढ़ोतरी का यहां ज्यादा प्रभाव देखा गया है। देश के प्रमुख शहरों का पिछले सौ साल का रिकॉर्ड बताता है कि इस अवधि में जहां चेन्नै में तापमान औसतन 0.6 डिग्री सेल्सियस और मुंबई में 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, वहीं दिल्ली में यह 1 तो कोलकाता में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। असल चिंता की बात यह है कि नीति निमार्ताओं की प्राथमिकता में जलवायु परिवर्तन आज भी शामिल नहीं हो पाया है। विकास को आर्थिक उपलब्धियों से जुड़े आंकड़ों के चश्मे से देखने की आदत हम नहीं छोड़ पा रहे, जबकि एक दिन यह छोड़नी होगी।

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