चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Prtc Bus Strike: पंजाब से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार, पंजाब में रोडवेज (punjab roadways) के ठेका कर्मचारियों ने तीन दिन चक्का जाम करने का बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक तीन दिन हड़ताल रहेगी और बसें नहीं चलेंगी। Punjab News

तीन दिन तक रोडवेज पनबस कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बसों का चक्का जाम करने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि सभी कर्मचारी इकट्Þठा होकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम भगवंत मान ( BHAGWANT MANN) का विरोध करते हुए उनका घेराव करेंगे। पंजाब रोडवेज में लंबे समय से ठेके पर काम करते आ रहे कर्मचारियों का कहना है उनकी विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ सीएम से भी बैठकें हो चुकी हैं।

बार-बार आश्वासन मिलता है लेकिन पूरा नहीं होता | Punjab News

इन कर्मचारियों का कहना है कि सीएम के साथ बैठक में आश्वासन तो जरूर मिलता है परंतु इन्हें पूरा नहीं होता। लेकिन अभी तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। यूनियन के नेताओं के साथ 10 जुलाई को पैनल मीटिंग होनी थी लेकिन पंजाब में बाढ़ के आने से वह रद्द हो गई।

इन कर्मचारियों के अनुसार मान सरकार ने कहा था कि ठेके पर जो 10 वर्ष से कमा कर रहे कर्मचारियों को पक्क कर दिया जाएगा परंतु सरकार का यह वादा अभी तक वफा नहीं हुआ है। इसके अलावा मान सरकार ने कहा था कि ठेके या फिर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती नहीं होगी, लेकिन अभी भी आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। यूनियन के उपप्रधान चानन सिंह के अनुसार 6600 के करीब ठेका कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। सरकार अधिकारियों की मनमर्जी पर लगाम लगाकर कर्मचारियों की ड्यूटी सम्बंधी शर्ताें में सुधार किया जाए। हमने 400 के करीब कर्मचारियों की लिस्टें विभाग को मुहैया करवाई गई थीं, उन्हें बहाल किया जाए।

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सच कहूँ, देवीलाल बारना कुरुक्षेत्र। केंद्र सरकार द्वारा बनाए किए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ (Farmers) देश भर के 24 किसान संगठनों की कुरुक्षेत्र में बैठक आयोजित हुई। गुरुवार देर सायं तक चली बैठक में अध्यक्षता कर रहे गुरनाम सिंह चढूनी ने ऐलान किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ 3 नवंबर को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। बैठक में हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के सक्रिय किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने बैठक उपरांत मीडिया से बातचीत में कहा कि कुरुक्षेत्र में बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह तय किया गया है कि 3 नवंबर को किसान चक्का जाम करेंगे। 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देशभर में हाईवे जाम रखे जाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को पंजाब में बैठक बुलाई गई है जिसमें तय किया जाएगा की 3 नंबर के बाद क्या रणनीति बनानी है।

इन किसान नेताओं ने बैठक में पहुंच बनाई रणनीति

बैठक में भारतीय किसान यूनियन से गुरनाम सिंह चढूनी के अलावा, संत गोपालदास, ग्रामीण किसान मजूदर समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू, किसान यूनियन शामली के राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित मलिक, किसान कामगार महासभा के संयोजक विरेंद्र सिंह भारत, हरियाणा किसान संघर्ष समिति फरीदाबाद के अध्यक्ष डीके शर्मा, भारतीय किसान मजूदर यूनियन पलवल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केपी सिंह, किसान अधिकार आंदोलन उत्तरप्रदेश के संयोजक नरेंद्र राणा, कानपुर से सतीश चौरसिया, भारतीय किसान हरियाणा के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत सिंह हाबडी, भाकियू अमरोहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, रमनदीप मान, दिवान सिंह, होशियार सिंह, किसान सैल प्रधान सिरसा गुरदास सिंह, जसबीर सिंह भाटी सिरसा, अशोक दनौदा, मध्यप्रदेश से राजकुमार, भाकियू के युवा प्रधान अमरीक सिंह ढांसा, अखिल भारतीय किसान के राज्य अध्यक्ष गुरभजन सिंह, संदीप गिडे पूणे सहित अन्य बडे किसान नेता शामिल हुए व रणनीति बनाई।

तीनो अध्यादेश गुलामी के वारंट : गुरनाम

गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि तीनों अध्यादेश जो लाए गए हैं ये देश की गुलामी के वारंट हैं व खेती के डेथ वारंट हैं। इससे मंडियां 100 प्रतिशत खत्म होंगी, इससे एमएसपी 100 प्रतिशत खत्म होगा और देश में चंद लोगों का जो ढांचा खड़ा होने जा रहा है, वे पूरे देश के आटा, दाल, खाद्य तेल, आलू, प्याज स्टॉक करेंगे। चंद व्यापारी पूरे देश का माल खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे मोल लेकर खाएगा यानि पूरा देश उनका ग्राहक होगा। छोटे व्यापारी खत्म होंगे, आढ़ती खत्म होंगे, खेती तबाह होगी। चढूनी ने कहा कि लोग कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग की बात करते हैं। गुजरात के किसानों ने कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग से आलू बोया, सारा आलू तो कंपनी को दे दिया लेकिन अगले साल के लिए बीज रख लिया। चार करोड़ का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया। यानि पूरी तरह कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है।

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कई जगह पुलिस ने हिरासत में लिए रोडवेज कर्मचारी

हिसार (सच कहूँ न्यूज)।

हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर की गई राज्यव्यापी हड़ताल का प्रदेश भर के सभी डिपुओं में व्यापक असर नजर आया। इस दौरान बसों का पूर्ण रूप से चक्का जाम रहा। प्रशासन ने बस चलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रशासन इसमें सफल नहीं हो पाया। कर्मचारी नेता दलबीर किरमारा, राजपाल नैन, रमेश सैनी, राम सिंह बिश्नोई, अरूण शर्मा, सतपाल डाबला, रमेश माल व पवन बूरा ने कहा कि वो आम जनता के हित की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारी व जनहित के खिलाफ जाकर 720 निजी बसों को चलाना चाहती है, जिससे सरकारी खजाने को मोटा घाटा होगा। सरकार अपने चहेतों को 36 से 42 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करके प्रति बस से करीब डेढ़ लाख रुपए प्रति माह का लाभ देकर रोडवेज को समाप्त करने की साजिश रच र ही है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रोडवेज की तालमेल कमेटी के बैनर के नीचे आज सरकार के खिलाफ कर्मचारी वर्ग ने साबित कर दिया कि रोड़ वेज के कर्मचारी सरकार के डण्डे व एस्मा जैसी कार्यवाही से डरने वाले नहीं हैं।

माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बस स्टैंड परिसर से पांच सौ मीटर की दूरी निर्धारित करने के बाद भी जिला प्रशासन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोड़ वेज की एक भी बस को चलाने में कामयाब नहीं हो सका। कर्मचारी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों पर सख्ती से पेश आने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज व एस्मा जैसी कार्यवाही करने के बाद व हजारों कर्मचारियो को हिरासत में लेने के बाद भी सरकार बसें चलाने में कामयाब नहीं हो सकी ।उन्होंने आगे कहा कि सरकार दमन के रास्ते पर चलकर कर्मचारी आन्दोलनों को नहीं रोक पाएगी किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही सम्भव है तथा कर्मचारी नेताओं ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि रोडवेज का कर्मचारी हड़ताल पर जाना ही नहीं चाहता था।

सरकार ने तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेताओ को बातचीत के लिए न बुलाकर साबित कर दिया है कि सरकार ही हड़ताल कराने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार 16 अक्तूबर की एक दिन की हड़ताल से सबक ले ओर तालमेल कमेटी को बातचीत के लिए बुलाऐ अन्यथा रोड़ वेज के कर्मचारी तालमेल कमेटी के बैनर के नीचे 16 व 17 अक्तूबर की दो दिवसीय हड़ताल को अनिश्चित कालीन चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की मांगों में सबसे पहली मांग 720 प्राइवेट बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने के निर्णय को वापस लेने की है। इस मांग को पूरे हुए बिना रोडवेज कर्मचारी अपने आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि देश व प्रदेश में कोई भी वर्ग निजी बसों की मांग नहीं कर रहा फिर भी सरकार जनता की भावनाओं के खिलाफ जाकर इस कमाऊ विभाग को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने आज की हड़ताल से सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में रोडवेज के कर्मचारी अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कमेटी ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश सरकार द्वारा 720 निजी बसों किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने के फैसले को वापस ले और कर्मचारी संगठनों के साथ हुए समझौते को लागू करे।
वहीं रोडवेज की हड़ताल का राजबीर सिंधु, सुरेंद्रमान, राजबीर बैनीवाल, दीपक लोट, कुलदीप शर्मा, एमएल सहगल, का. रूप सिंह, वीएल शर्मा सहित विभिन्न जनसंगठनों ने समर्थन किया और राज्य सरकार से मांग की कि जनहित से जुड़े रोडवेज विभाग का निजीकरण करने की बजाय जनता की मांग अनुसार रोडवेज के बेड़े में 8000 बसें शामिल की जाएं ताकि प्रदेश के 6700 गांवों के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।

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