हरियाणा विस सत्र का अंतिम दिन: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार पदोन्नति में देंगे आरक्षण: सीएम

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे व अंतिम दिन विपक्षी नेताओं ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा वहीं प्रदेश की भाजपा व जजपा सरकार ने भी हर प्रश्नों के जवाब दिये। प्रश्न काल के दौरान जिला के करनाल से असंध के विधायक ने शमशेर गोगी ने प्रश्न रखा कि असंध मंडी अधूरी है। नेशनल हाइवे के फ्रंट की जमीन को रिलीज करने का प्रोसेस चल रही है। बीच में से 100 फुट का रास्ता दिया जा रहा है, ताकि प्राइवेट कॉलोनी कट जाए। सरकार को नुकसान हो रहा है। सरकार का क्या इंटरस्ट है। तब कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा जमीन छोड़ने का कोई विचार नहीं है। जो विरोध करने वाले हैं, उनको समझाएं। वहीं हांसी के विधायक विनोद भयाना ने 15 गांवों में धान और कपास की फसल नष्ट होने का मामला उठाया। वहीं गोहाना विधायक जगसीर मलिक ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजने की मांग की। गीता भुक्कल ने भी जलभराव का मामला उठाया।

‘इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त को है,

जैसे ही निर्णय आएगा प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी’

सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून को रोहतक में की गई थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा, उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर तीन महीने के अंदर-अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विधायक बिशंभर सिंह के राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के अनुसार बात कही गई है। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त, 2022 है। जैसे ही निर्णय आएगा तो हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके तीन महीने में इसे लागू करेंगे। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में लागू करेंगे।

नीलोखेड़ी विधायक गोंदर बोले, 3 साल में 2 बार ही बोलने का मिला मौका

नीलोखेडी विधायक धर्मपाल गोंदर ने नगर परिषद के फंड का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नीलोखेड़ी का बहुत बुरा हाल है। हर बार सरकार को एक विधायक देता हैं। हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तीन साल में दूसरी बार मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। तब स्पीकर ने कहा कि मैं रिकार्ड निकालकर देता हूं। विधायक ने कहा कि तीन दिन से इंतजार कर रहा था। मेरा कोई काम नहीं हुआ, सिवाए सदन में एक माइक की पाइप लंबी होने के अलावा। या तो सदन का समय ओर बढ़ाए। इसके बाद प्रश्न काल समाप्त हो गया।

केएमपी और दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पलवल-नूंह स्टेट हाइवे-13

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक प्रवीन डागर द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि गांव मंडकोला के निकट पलवल-नूंह स्टेट हाईवे-13 को केएमपी इंटरचेंज और दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए नई सडक का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के मौजूदा आरओडब्ल्यू के भीतर भूमि की आवश्यकता होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जमीन को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था परंतु प्राधिकरण के पीआईयू परियोजना निदेशक ने सूचना दी है कि उक्त एक्सप्रेसवे के आरओडब्ल्यू में प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग की सड़क को समायोजित करने के लिए कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

Dushyant Chautala

डिप्टी सीएम ने बताया कि अब उक्त सड़क के निर्माण हेतु भूमि को ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अपेक्षित निजी भूमि की खरीद के बाद सड़क का निर्माण कार्य किया जा सकता है, ऐसे में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

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