Pradhan Mantri Awas Urban 2.0 Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आई बड़ी खुशखबरी! दो लाख से अधिक घरों को मिली मंजूरी

Pradhan Mantri Awas Urban 2.0 Yojana: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत निर्माण के लिए 2.34 लाख से अधिक नए घरों को स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय बुधवार को केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की तीसरी बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला ने की। PM Awas Urban Yojana

मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, इस बैठक में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 2,34,864 आवास इकाइयों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या सात लाख से अधिक हो चुकी है।

यह योजना चार प्रमुख घटकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है—

लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी)

साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)

किफायती किराया आवास योजना

ब्याज सब्सिडी आधारित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

बैठक में मंजूर किए गए अधिकतर घर बीएलसी और एएचपी घटकों के अंतर्गत आते हैं। सचिव कटिकिथला ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपनी किफायती आवास नीतियां तैयार करें और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की नीति का अध्ययन कर उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनाएं। साथ ही, उन्होंने यह भी सलाह दी कि घर खाली रहने की समस्या से बचने के लिए प्रारंभिक स्तर पर लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रस्तावों में शामिल किया जाए। Pradhan Mantri Awas Urban Yojana

इस स्वीकृति में सामाजिक समावेशिता को विशेष महत्व दिया गया है। स्वीकृत घरों में से:

1.25 लाख से अधिक घर अकेली महिलाओं और विधवाओं को आवंटित किए गए हैं,

44 घर ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रदान किए गए हैं,

42,400 घर अनुसूचित जाति (एससी),

17,574 घर अनुसूचित जनजाति (एसटी), और

1,13,414 घर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमएवाई-यू के वेब पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करने और विशेष रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। सरकार का लक्ष्य पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत एक करोड़ शहरी परिवारों को पक्का मकान प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति आवास अधिकतम ₹2.5 लाख तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना उन सभी परिवारों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है जिनके पास देश के किसी भी भाग में पक्का घर नहीं है। PM Awas Urban Yojana

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