बातचीत पटरी पर, लेकिन दिल खोलना होगा
लाल किले की घटना वाले आरोपियों की किसान संगठनों के खिलाफ बयानबाजी भी उनके मुख्य किसान संगठनों से अलग होने की पुष्टि करती है। किसान और सरकार दोनों पक्ष कानून व्यवस्था संबंधी जान चुके हैं।
बजट में स्वास्थ्य पर हो ज्यादा सुधार
सर्वे के अनुसार अर्थव्यवस्था को कोरोना काल से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए कम से कम दो साल लगेंगे लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, उनमें अर्थव्यवस्था को सामान्य होने में दो साल से ज्यादा भी लग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
अमन कानून कायम रखना जरूरी
गणतंत्र दिवस का दिन प्रत्येक देशभक्त भारतीय के जीवन में बहुत गौरवशाली दिन होता है, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर परेड़ की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने नियम-कायदे-कानूनों को ठेंगा दिखाकर जमकर हुडदंग मचाया, संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करके देश की छवि को विश्व में खराब करने का दुस्साहस किया।
खाने पर सब्सिडी के साथ अन्य खर्चों में भी हो कटौती
संसद की कंटीन पर संसद सदस्य परोसे जाने वाले खाने से सब्सिडी हटाकर सरकार ने फिजूलखर्ची को रोका है जिसकी कि कई संसद, आम नागरिक काफी समय से मांग कर रहे थे।
अमेरिका को गुलदस्ता बनाए बायडेन प्रशासन
दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका में सत्ता बदलाव हो गया है। बायडेन प्रशासन के उदारवादी होने की संभावनाएं हैं। बायडेन ने अपने प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों को उच्च पद देकर अपनी मानववादी और आजाद सोच का सबूत दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय समितियों में अपनी स्थिति का लाभ उठाएं भारत
तालिबान सेंक्शन कमेटी उन देशों की सूची तैयार करती है, जो तालिबान का आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं, या उनके साथ किसी और तरह से सहयोग करते हैं।
अन्ना अनशन की घोषणा पर किसानों की चुप्पी
अन्ना का भ्रष्टाचार विरुद्ध आंदोलन एक विफल आंदोलन रहा है चूंकि तब केन्द्र सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया जिन्हें लेकर अनशन किया गया था।
स्वच्छता के बिना पूंजीनिर्माण एक अभिशाप
आमजन पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार देते थे कि पेड़-पौधों, जीवों, मिट्टी-हवा, पानी को नुक्सान नहीं पहुंचाया जाए।