10 साल पुराने स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने के आदेश, निजी स्कूल संचालकों में भारी रोष
हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। हरियाणा प्रदेश के स्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (Private School) एक बार फिर शिक्षा निदेशालय हरियाणा पंचकूला के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। अब प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्थाई मान्यता के 10 वर्ष पूरे करने वाले स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने के लिए दोबारा से फार्म नंबर दो भरने के आदेश दिए हैं। हालांकि शिक्षा नियमावली 2003 मैं साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी स्कूल को स्थाई मान्यता लेने के बाद 10 साल बाद अपनी मान्यता को रिव्यू करवाना होगा। Private School
लेकिन अब रिव्यू की जगह रिन्यू शब्द पर घमासान है। रिव्यू का अर्थ जहाँ समीक्षा होता है तो रिन्यू का मतलब नए स्तर पर स्थाई मान्यता लेने के लिए भरा जाने वाला फार्म नंबर दो होता है। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर प्रदेश भर के उन सभी निजी स्कूलों को फार्म नंबर दो भरते हुए उसी प्रक्रिया से गुजर रहा होगा, जिस प्रक्रिया से 10 साल पहले गुजरे थे। Private School
2018 में भी उठा का यह मामला
पहले चार अक्टूबर 2018 को रिन्यूवल का पत्र शिक्षा निदेशालय ने जारी किया था, जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त निदेशक राजीव प्रसाद से शिक्षा सदन में मिला था और कहा था कि मान्यता का जो पत्र जारी किया गया है, उसमें कहीं भी रिन्यूवल का कोई शब्द नहीं है। इसमें केवल दस वर्ष बाद रिव्यु यानि समीक्षा करने की बात कही गई है। समीक्षा के लिए दोबारा से फार्म नंबर दो आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस पर संयुक्त निदेशक ने संघ की बात को जायज मानते हुए केवल समीक्षा करने की बात कही थी। Private School
रणनीति बनाने में जुटा हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ
शिक्षा निदेशालय का यह सर्कुलर जारी होने के बाद निजी स्कूलों के साथ-साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ भी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गया है। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि जल्द ही पूरे हरियाणा प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी निजी स्कूल किसी भी सूरत में फार्म नंबर दो नहीं भरेगा।
शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रखेंगे पक्ष: सत्यवान कुंडू
प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल यह फार्म नहीं भरेगा, क्योंकि यह फार्म केवल नई मान्यता लेने के समय ही भरना होता है, जबकि ये स्कूल तो पहले से ही स्थाई मान्यता लिए हुए हैं। उन्होंने मांग की कि शिक्षा विभाग ऐसे आदेशों को वापस लेते हुए ऐसे संबंधित स्कूलों से केवल एफिडेविट लेकर उसकी मान्यता को रिव्यू करे। इस संबंध में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल भी जल्द ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर से मुलाकात करते हुए अपना पक्ष रखेगा। Private School
यह भी पढ़ें:– नोटिस देने के बाद भी स्कूल नहीं भर रहे यू-डाइज फॉर्म, विभाग सख्त
