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    पीआरटीसी विभाग में जल्द होगी ‘हाईटेक’ व्यवस्था

    PRTC department

    विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने के सख्त निर्देश : चेयरमैन हडाना

    पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। पीआरटीसी विभाग में ‘हाईटेक’ व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और विभाग किसी भी तरह से भ्रष्टाचार का हिस्सा न बने इसके लिए चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना ने लगातार उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसको लेकर विभाग के मुख्य कार्यालय में चेयरमैन हडाना द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों और वीटीएस संचालित करने वाले प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक की गई। Patiala News

    इसके अलावा विभाग के अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने और भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए। इस अवसर पर अमरवीर सिंह टिवाना महाप्रबंधक ऑपरेशन , सभी डिपो के डीआई, एमएसआई के अन्य अधिकारी और सभी प्रमुख बस स्टेशनों के कर्मचारी, के अलावा (वीटीएस) व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम कंट्रोलिंग एजेंसी, ईओ एन इन्फोटेक लिमिटेड, मोहाली के कर्मचारी भी शामिल हुए।

    इस मौके पर चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में (वीटीएस) व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में आदेश दिए गए हैं। क्योंकि समय का साथी बनने के लिए विभाग को हाईटेक होना होगा। इससे बसों को हर तरफ से ट्रैक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे बस चलने का सही समय, शाम को रुकने का सही समय और स्थान, बसों में डीजल आदि की सही जानकारी मिलेगी। यह किसी भी तरह की चोरी से भी बचाएगा।

    इसके अलावा हडाना ने कहा कि अब तक इस विभाग को अक्सर घाटे में दिखाया जाता था, जिसके चलते 70 साल से काबिज सरकारें अपने रिश्तेदारों की निजी बसों को विभाग में शामिल कर अपनी मौज करती थी। इतना ही नहीं, बल्कि वे वास्तविक लाभदायक मार्गों पर अपनी बसें और कम लाभदायक मार्गों पर सरकारी बसें भेजते थे। कल कई बस स्टॉपों का निरीक्षण करने पर पता चला कि पहले यात्रियों को लाने ले जाने के लिए निजी बसों को सरकारी बसों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती थी, जिसके कारण विभाग अक्सर घाटे में चलने वाला विभाग बनता जा रहा था।

    लेकिन अब पंजाब सरकार के आदेशानुसार और खास तौर पर आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ बनाने की सोच के तहत सभी विभागों को अपने पैरों पर खड़ा करना हर अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के साधन भी पैदा होंगे और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि की समस्या नहीं होगी।

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