अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में संभावित अनियमितताओं को लेकर राज्यभर में व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन करें। यह समिति पंजीकृत श्रमिकों की कार्य रसीदों का गांव और शहरी क्षेत्रों में जाकर भौतिक सत्यापन करेगी। विज ने स्पष्ट किया कि इन समितियों में श्रम विभाग का एक प्रतिनिधि और दो स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे। सरकार ने इन समितियों को तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
छह जिलों में खुली गड़बड़ियों की परतें
यह कार्रवाई छह जिलों- हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक 11.96 लाख से अधिक श्रमिकों की कार्य रसीदों का सत्यापन किया गया, जिनमें से बड़ी संख्या में रसीदों के फर्जी होने की आशंका जताई गई है। विज ने उदाहरण देते हुए बताया कि हिसार में एक ही कर्मचारी ने मात्र तीन माह में 84,741 रसीदों का सत्यापन दर्ज किया, वहीं फरीदाबाद में एक दिन में 2,646 सत्यापन दर्शाए गए। विज ने इन आंकड़ों को अव्यवहारिक और संदिग्ध करार देते हुए कहा कि ये आंकड़े व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की ओर संकेत करते हैं।
