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    संगरूर में दर्जनों स्थानों पर बिजली बिल के खिलाफ धरने

    Sangrur News
    Sangrur News: संगरूर में दर्जनों स्थानों पर बिजली बिल के खिलाफ धरने

    भाकियू उगराहां के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर उगराहां ने चीमा में धरने को किया संबोधित

    • किसानों ने बिल की प्रतियां जलाकर सरकार प्रति जताया रोष, संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी

    संगरूर (सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह)। Sangrur News: संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी विभिन्न संगठनों ने रविवार को संगरूर जिले के अलग-अलग स्थानों पर स्थित बिजली कार्यालयों के बाहर बिजली बिल 2025 के खिलाफ जोरदार रोष धरने दिए। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। संगरूर, सुनाम, धूरी, मूनक, लहरा, अमरगढ़, लोंगोवाल और चीमा में बड़े स्तर पर किसानों ने धरना देकर चेतावनी दी कि यदि यह बिल वापस नहीं लिया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा।

    अमरगढ़ से सुरेन्द्र के अनुसार बिजली कार्यालय के बाहर किसानों ने जोरदार धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार चिप वाले मीटर लगवाकर ऐसे बिजली बिल भेजेगी जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगे। यदि बिल जमा नहीं किए गए तो जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह कॉपोर्रेट घरानों के हित में है और जनता के खिलाफ है। Sangrur News

    लहरा से राज सिंगला व नैंसी के अनुसार शहरी सब-डिवीजन के कार्यालय के बाहर किसानों, बिजली बोर्ड यूनियनों, पेंशन यूनियन और मजदूर संगठनों ने मिलकर विशाल धरना दिया। इस मौके पर बिजली बोर्ड यूनियनों और किसान संगठनों के कई नेताओं ने संबोधित किया और कहा कि बिजली बिल 2025 आम जनता और किसानों के लिए घातक साबित होगा।चीमा से जीवन गोयल के अनुसार बड़े धरने में भाकियू उगराहां के प्रदेश प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिजली सुधार के बहाने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को कॉपोर्रेट घरानों को बेचना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब के लोग कभी भी बिजली बोर्ड पर केंद्र का कब्जा स्वीकार नहीं करेंगे। इस मौके पर कई जिला और ब्लॉक स्तर के किसान नेता भी उपस्थित रहे।

    लोंगोवाल से हरपाल व कृष्ण के अनुसार लोंगोवाल में सब-डिवीजन कार्यालय के बाहर किसानों, बिजली कर्मचारियों और मजदूरों ने विशाल रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली बिल 2025 की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। किसान नेताओं ने कहा कि यह कानून किसानों और गरीब वर्गों को पूरी तरह प्रभावित करेगा और इसे किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। Sangrur News

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