चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Govt New Act: हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को स्वच्छ, पर्याप्त और निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीने के पानी की बबार्दी रोकने, लीकेज की समस्या दूर करने तथा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार एक नया अधिनियम लाने पर गंभीरता से कार्य कर रही है। रणबीर गंगवा शुक्रवार को पंचकूला के रैड बिशप में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
अधिनियम का ड्रॉफ्ट तैयार | Haryana Govt New Act
उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और नागरिकों तक निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंत्री ने आमजन से अपील की कि वे जल संरक्षण में सरकार का सहयोग करें और पानी को व्यर्थ न बहने दें। गंगवा ने बताया कि यह विभाग द्वारा आयोजित अपनी तरह की पहली कार्यशाला है, जिसमें जेई से लेकर ईआईसी स्तर तक के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस दौरान प्रतिभागियों ने तकनीकी अनुभव साझा किए और सेवा गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। आईआईटी रूड़की से आए विशेषज्ञों ने भी अधिकारियों का तकनीकी मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में तकनीकी दक्षता बढ़ाने, जल गुणवत्ता सुधार, परियोजना निष्पादन में पारदर्शिता, आधुनिक जल प्रबंधन, सीवरेज व बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति की गति व निगरानी प्रणाली सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में भी शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
इसके तहत महाग्राम योजना में 10,000 से अधिक आबादी वाले 148 गांव चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 17 गांवों में पेयजल, सीवरेज एवं एसटीपी की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है, जबकि 30 गांवों में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि अगले दो वर्षों में योजना के सभी गांवों में शहरी सुविधाओं की तर्ज पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना की तैयारी
गंगवा ने बताया कि विभाग को बरसात के बाद जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को ह्यवाटर स्मार्ट स्टेटह्ण बनाना हमारा संकल्प है, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ह्यहर घर नल से जलह्ण के विजन को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रत्येक अधिकारी यदि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहेगा तो किसी भी समस्या का समाधान तुरंत हो सकेगा। Haryana govt New Act
उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन के सामूहिक प्रयासों से हरियाणा देश का अग्रणी वाटर स्मार्ट स्टेट बनेगा, जिसका अनुसरण अन्य राज्य भी करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि सीवरेज की सफाई मैन्युअल रूप से ना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। इसके साथ ही अधिकारियों को आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीवरेज और पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हर गांव में हुए पांच करोड़ के विकास कार्य
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में वॉटर वर्क्स, पाइपलाइन बदलने तथा बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ एक से पाँच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य न करवाए गए हों। विभाग द्वारा वर्तमान में 55 प्रतिशत ट्यूबवेल आधारित तथा 45 प्रतिशत नहर आधारित जलापूर्ति की जा रही है।
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