‘गुपचुप’ कानून ला रही दिल्ली की भाजपा सरकार
AAP’s Atishi: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार निजी विद्यालयों को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु “चोर दरवाजे” से एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिससे विद्यार्थियों के अभिभावकों की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। Atishi News
आप नेत्री श्रीमती आतिशी ने इस विषय पर बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने फीस नियंत्रण संबंधी एक विधेयक तैयार किया है, किंतु न तो इसे सार्वजनिक किया गया है और न ही विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक को जानबूझकर जनता और जनप्रतिनिधियों से छिपाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह निजी विद्यालयों के पक्ष में है, न कि विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों के हित में।
श्रीमती आतिशी ने बताया, “मैंने हाल ही में उन अभिभावकों से भेंट की है, जिनके बच्चे निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। सभी ने इस प्रस्तावित अध्यादेश का विरोध करते हुए यह मांग की है कि विधेयक को सार्वजनिक किया जाए और सभी संबंधित पक्षों की राय लेकर ही कोई निर्णय लिया जाए।”
आप ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की
आप पार्टी ने इस विषय पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। आतिशी ने कहा, “यह विधेयक विधानसभा में रखा जाए और एक चयन समिति को सौंपा जाए, ताकि उसमें आवश्यक संशोधन संभव हो सकें। जब तक जनमानस की राय नहीं ली जाती, तब तक ऐसा कोई भी कानून केवल निजी विद्यालयों के हित में ही रहेगा।”
इस बीच, दिल्ली सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह विधेयक विधानसभा में नहीं लाया जाएगा, बल्कि अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने कहा कि यह निर्णय यह दर्शाता है कि यह कदम विद्यार्थियों के हित के लिए नहीं, बल्कि निजी विद्यालयों को संरक्षण देने के लिए उठाया जा रहा है।
इसके साथ ही आतिशी ने भाजपा पर झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के नाम पर उन्हें उजाड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “भाजपा ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है, वहीं मकान दिया जाएगा। परंतु अब गरीबों को जबरन उजाड़ा जा रहा है। मद्रासी कैंप जैसी बस्तियों को तोड़ा गया और कुछ परिवारों को नरेला जैसे दूर-दराज क्षेत्रों में भेजा गया, जहाँ मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।” Atishi News
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