Ayushman Bharat Yojana: नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट में ‘आयुष्मान भारत योजना’ को लेकर आज गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। Ayushman Yojana
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोग सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। इस योजना का विस्तार किया गया है। जिसके तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार इस योजना को लागू नहीं करना चाहती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना के बदले दिल्ली के अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। इसे लेकर भाजपा के सभी सात सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
योजना में 70 साल से अधिक बुजुर्गों भी शामिल
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के सभी सात सांसदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत योजना प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर के साथ मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। 29 अक्तूबर 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का आयाम काफी बढ़ा दिया है। अब इस योजना में 70 साल से अधिक बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल की विभाजनकारी राजनीति के कारण इस योजना को लागू नहीं किया है।
दिल्ली के सात सांसद कोर्ट गए। आज इस बात का संज्ञान कोर्ट ने लिया। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को 47 करोड़ रुपये सालाना देने के लिए तैयार है। अब इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। Ayushman Yojana
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