मुख्यमंत्री सीएम मान के नेतृत्व में जालंधर में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले

गडवासू स्टाफ के लिए यूजीसी स्केल को मंजूरी

जालंधर/चंडीगढ़। (सच कहूँ/अश्वनी चावला) मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने गुरु अंगद देव वैटरनरी सायंसज यूनिवर्सिटी (गडवासू) के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ (Teaching and Non-Teaching Staff)
के लिए यू.जी.सी. स्केल लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्धी फैसला यहां पी.ए.पी. कम्पलैक्स में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।

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यह खुलासा करते हुए आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य प्रमुख वैटरनरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ को अपनी ड्यूटी कुशलता के साथ निभाने के लिए उत्साहित करना है। इस फैसले से जहाँ टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की कोशिशों से एक तरफ पंजाब के किसानों की तकदीर बदलेगी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब बाकी राज्यों से अग्रणी बनेगा।

माल पटवारियों की ट्रेनिंग अब 1 साल

कैबिनेट ने पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप 3) सेवा नियम 1966 को रद्द करने और पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप 3 सेवा नियम 2023 के मसौदे को भी मंजूरी के दी। इस फैसले से नए पटवारी अपने परख काल के दौरान ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के योग्य होंगे। नए नियमों के मुताबिक पटवारियों के लिए पहले चलते ट्रेनिंग का डेढ़ साल का समय, जिसमें एक साल की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और छह महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती थी, को अब घटा कर एक साल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब नौ महीनों की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और तीन महीनों की फील्ड ट्रेनिंग होगी।

कराधान और आबकारी विभाग में एस.ए.एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंजूरी

कैबिनेट ने कराधान और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने के उद्देश्य से विभाग में एस.ए.एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी। विभाग का मुख्य कार्य जी.एस.टी., वेट, एक्साईज और अन्य टैक्स एकत्रित करना है। विभाग सालाना अंदाजन 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित करता है परन्तु जी. एस. टी. लागू होने के बाद विभाग को दो कमिशनरेट, पंजाब टैक्सेशन कमिशनरेट और पंजाब एक्साईज कमिशनरेट में बाँट दिया गया है।

विभाग के लेखा सम्बन्धी कामकाज को सुचारु और प्रभावशाली तरीके से पूरा करने के लिए एस. ए. एस. काडर के पद सृजित किए गए हैं। एस.ए.एस. काडर के 18 नए पद सृजन करने के फैसले से विभाग की कार्यप्रणाली और राजस्व वसूली को और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। इस फैसले से एक अतिरिक्त डायरैक्टर (वित्त और लेखा), एक डिप्टी कंट्रोलर (वित्त और लेखा), 2 सहायक कंट्रोलर (वित्त और लेखा) और 14 सैक्शन अफसरों समेत कुल 18 पद मंजूर हुए हैं।

कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की इजाजत | (Punjab Cabinet Meeting)

मंत्रीमंडल ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहे चार कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की भी इजाजत दे दी है। भारतीय संविधान की धारा के 163 अधीन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सजा में छूट/जल्द रिहाई के यह केस समीक्षा/ मंजूरी के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में वृद्धि को हरी झंडी

पशुओं के लिए बेहतर सेहत देखभाल सेवाएं मुहैया करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों में वैटरनरी फार्मासिस्टों और सफाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वृद्धि को भी स्वीकृत कर लिया। यह भी फैसला किया गया कि मेहनतानों में समानता लाने के लिए इन सभी सर्विस प्रोवाईडरों को डी. सी. रेट मुहैया किए जाएँ।

जिक्रयोग्य है कि सरकार ने इन 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों (ग्रामीण वैटरनरी अफसरों की मंजूर पदों सहित) को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जिला परिषद के प्रबंधन से हटा कर वापिस पशु पालन और डेयरी विकास के विभाग अधीन कर दिया था।

सरकारी आयुर्वैदिक कॉलेज, अस्पताल और फॉर्मेसी पटियाला को गुरु रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर में तबदील करने की मंजूरी | (Punjab Cabinet Meeting)

पंजाब कैबिनेट ने सरकारी आयुर्वैदिक कॉलेज पटियाला/ सरकारी आयुर्वैदिक अस्पताल पटियाला और सरकारी आयुर्वैदिक फॉर्मेसी पटियाला को गुरु रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर (Hoshiarpur) में तबदील करने को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से यूनिवर्सिटी के अधीन इन कॉलेजों में आयुष से सम्बन्धित अन्य आधुनिक कोर्स शुरु किए जा सकेंगे। इसके अलावा इस फैसले से राज्य में आयुर्वेदा और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को क्लिनीकल खोज, मेडिसनल पौधों के बारे खोज, दवाओं की टेस्टिंग लैब और अन्य सुविधाओं में भी मदद मिलेगी।