पहले भी नीति आयोग की बैठक में गए थे, कोई पैसा नहीं मिला: मान
- कहा-हम इंडिया गठबंधन के साथ है, नहीं जाएंगे दिल्ली
जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने वीरवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 27 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी। उनका कहना है कि वे इस मामले में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठक में ना जाने का फैसला किया है और वे भी इसे पूरा करेंगे। सीएम ने कहा कि यह निर्णय केंद्रीय बजट में पंजाब को धन आवंटित न किए जाने के बाद लिया गया है, जबकि राज्य ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
केंद्र की नीयत अच्छी नहीं
सीएम भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने दुख जताया कि पंजाब एक प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य है, जिसे बजट में नजरअंदाज किया गया और वित्त मंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने की घोषणा में पंजाब का जिक्र नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। यदि इनकी नीयत अच्छी होती तो 26 जनवरी को हमारी झांकी बाहर ना निकालते। मान ने कहा कि वे नीति अयोग की बैठक में जाकर क्या करेंगे। पहले भी वे गए थे, एक रुपया नहीं देते।
पंजाब के 10,000 करोड़ रुपये रोके गए: मुख्यमंत्री | Bhagwant Mann
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अपने वित्तीय संसाधन जुटाएगी और पंजाब के लिए विशेष दर्जा की मांग की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान और भारत के खाद्यान्न कटोरे के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसानों की अनदेखी की गई और उन्हें रोकने के लिए बाधाएं खड़ी की गईं। मुख्यमंत्री ने राज्य से 10,000 करोड़ रुपये रोकने और राज्यपाल द्वारा रोजाना तुच्छ मुद्दे उठाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
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