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    महंगा हुआ कच्चा तेल, भारत पर पड़ेगा असर

    Aircraft Fuel
    • ईरान पर अमेरिका की सख्ती से भारत को  करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना

    Crude Oil Will Be Costlier, India Will Fall

    नई दिल्ली( एजेंसी)। जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण क्रूड में उबाल पहले से ही जारी था, लेकिन अब ईरान पर अमेरिका की हालिया सख्ती ने ब्रेंट क्रूड की कीमतों को भड़का दिया है। क्रूड की कीमतों का बढ़ना सीधे तौर पर भारत के लिए एक बुरी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ता क्रूड भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में इजाफा कर देगा (Crude Oil Will Be Costlier, India Will Fall)। जिसका असर महंगाई के तौर पर सामने आएगा। वर्तमान में डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम 70.83 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड के दाम 76.69 डॉलर प्रति बैरल हैं।

    ईरान पर अमेरिका की सख्ती के मायने

    Crude Oil Will Be Costlier, India Will Fall

    केडिया कमोडिटी के प्रमुख अजय केडिया ने बताया कि ईरान पर अमेरिका की ओर से सख्ती के संकेत भारतीय बाजार के लिहाज से काफी नकारात्मक है। केडिया ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए टाल दिया गया था लेकिन अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाकर ही मानेगा। वहीं 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है और इसके बाद ही अमेरिका की तरफ से किसी बड़े फैसले की घोषणा की जा सकती है। लेकिन जैसा कि ईरान पर अमेरिका की सख्ती का सवाल है, इससे सप्लाई को लेकर तो कोई खास चिंता की बात नहीं है लेकिन बाजार के लिए बेहतर खबर नहीं है।

    भारत के लिए कितनी बुरी खबर?

    Crude Oil Will Be Costlier, India Will Fall

    कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के हेड डॉ रवि सिंह ने बताया कि ईरान पर अमेरिका की सख्ती के बाद क्रूड की कीमतों का बढ़ना भारत के लिए एक नकारात्मक खबर है। अगर ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध लागू हुए तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होना तय है, वहीं यह सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करने के सपने को भी तोड़ सकता है।

    ईरान नहीं तो विकल्प कौन ? Crude Oil Will Be Costlier, India Will Fall

    ईरान भारत के लिए सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, ऐसे में अगर उस पर प्रतिबंध लगता है तो उसे अमेरिका की ओर देखना होगा। अमेरिका वर्तमान समय में अपने देश में क्रूड के प्रोडक्शन में तेजी से इजाफा कर रहा है। भारत को अमेरिका से संबंध और मधुर बनाने होंगे ताकि ईरान के बाद अमेरिका से तेल की निर्बाध आपूर्ति होती रहे।

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