Delhi High Court: केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, जल्द पढ़ें

नई दिल्ली (एजेंसी)। Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (25 जून) को आबकारी नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा, “इस अदालत ने फैसला किया है कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और ईडी के कथनों का उचित मूल्यांकन नहीं किया।”

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि पूरे विशाल रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी टिप्पणी “पूरी तरह अनुचित” है और इससे पता चलता है कि निचली अदालत ने सामग्री पर अपना ध्यान नहीं लगाया है। उच्च न्यायालय ने ईडी की इस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि निचली अदालत ने मामले को पेश करने के लिए उसे उचित अवसर नहीं दिया।

क्या है मामला | Delhi High Court

निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया। पिछले सप्ताह अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति जैन ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई की। स्थगन आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आदेश की घोषणा होने तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी।

इसके बाद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई कल न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने की, जिसने सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की स्थगन याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने का दिल्ली उच्च न्यायालय का तरीका “थोड़ा असामान्य” था। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सामान्य तौर पर, सुनवाई के तुरंत बाद “स्थगन आदेश” पारित किए जाते हैं और उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में इस मुद्दे पर “पूर्व-निर्णय” नहीं लेना चाहता, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु द्वारा पारित जमानत आदेश में ईडी के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की गई थीं। न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने की हद तक कोशिश की कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। आदेश में आगे कहा गया कि ईडी ने अपराध की आय के बारे में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं दिखाया है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में, आम चुनावों के मद्देनजर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।

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