Kisan News: नोएडा(सच कहूँ न्यूज़)। नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। मोर्चा ने प्राधिकरणों एवं जिला प्रशासन की वादाखिलाफी के खिलाफ नॉएडा जीरो पाइट पर 19 मार्च को महापचायत करने का एलान किया है । प्लॉट एवं नए भूमि अधिग्रहण कानून और अधिकारियों के स्तर की हाई पावर कमेटी द्वारा किसानों के पक्ष में दी गई सिफारिशों को तुरन्त लागू किए जाने आदि की मांग पर तीनों प्राधिकरणों और शासन स्तर की वार्ता और साथ ही अन्य विभिन्न संस्थानों के साथ होने वाली प्रभावित किसानों की वार्ताओं के संबंध में प्रशासन व प्राधिकरणों के उदासीन रवैये से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 14 किसान संगठनों के नेताओं ने अहम बैठक कर फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और भाकियू के वरिष्ठ पदाधिकारी पवन खटाना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक भारतीय किसान यूनियन अखण्ड के झट्टा-बदोली (गुर्जर-डेरीन) सेक्टर -151- ए, (महेश कसाना मार्केट) नोएडा स्थित कार्यालय पर हुई। 30 दिसम्बर- 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक किसान संगठनों के आह्वान पर यमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट कराई गई थी।
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इस विशाल किसान महापंचायत के दौरान सभी पुराने कानून के तहत जमीन लिए जाने से प्रभावित किसानों को 10 फीसदी प्लॉट एवं बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने और नया कानून लागू होने के बाद जमीन लिए जाने से प्रभावित सभी किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20 फीसदी प्लॉट और भूमिहीन एवं भूमिधर किसानों के बच्चों को रोजगार और आबादियां निस्तारण आदि मांगों के सम्बन्ध में तीनों प्राधिकरणों और शासन स्तर पर वार्ताएं की गई थी।इस दौरान जिले की विभिन्न अन्य परियोजनाओं से प्रभावित किसानों उन संस्थानों के साथ वार्ताएं कराए जाने का भरोसा भी दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर, 10 मार्च तक वार्ता कराने का अल्टीमेटम दिया था। समय सीमा पूरी होने तक तक भी प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिले के किसानों में भारी रोष व्याप्त होने के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के सभी 14 किसान संगठनों के नेताओं ने सर्वसम्मति से होली के बाद 19 मार्च -2025, को यमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट पर फिर से किसान महापंचायत शुरू करने का निर्णय लिया है।
सरकार पूंजीपतियों को सुविधाएं और किसानों दबाने का प्रयास कर रही :एसकेएम | Kisan News
संयुक्त किसान मोर्चा(एसकेएम) ने जारी बयान में कहा है कि सरकार पूंजीपतियों को तमाम सुविधाएं दे रही है, परंतु किसानों की जायज कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को जानबूझकर दबाने का प्रयास कर रही है। जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन प्रदर्शन कर अपने सभी अधिकार लेकर रहेगा ।
