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    भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी: प्रदीप कुमार सिंह 

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    Ghaziabad News: भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी: प्रदीप कुमार सिंह 

    जीडीए के प्रवर्तन दल ने ग्राम पिपलहेडा में अवैध निर्माण पर की गई बड़ी कार्यवाही, अवैध निर्माण, ऑफिस, सड़कें की ध्वस्त

    गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर अवैध निर्माणों पर लगातार सख्त कार्यवाही प्राधिकरण के प्रवर्तन दाल के जरिए की जा रही है। जीडीए वीसी के निर्देश पर अवैध निर्माणों के खिलाफ शुक्रवार को भी बड़ी कार्रवाई की गई। अपर सचिव एवं  प्रवर्तन जोन-5 प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में जीडीए की प्रवर्तन विभाग की टीम ने अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई।

    अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रवर्तन विभाग की टीम ने के जरिए चलाये गए अभियान के तहत ग्राम पिपलहेडा के खसरा सं.-335 पर मोहम्मद जाहिद हुसैन पुत्र  अफसर अली एवं  युसुफ अली पुत्र   मुस्तफा अली द्वारा अवैध रूप से विकसित की जा रही, एसआर एनक्लेव कॉलोनी पर पहुँची, जहाँ कॉलोनी का मुख्य द्वार बंद था।  प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग की टीम मुख्य द्वार को तोडते हुए कॉलोनी में पहुंची। उसके बाद अवैध कॉलोनी में काली सड़कों, डिवाइडर इत्यादि को तोड़ने के के बाद  बिल्डर का साइट ऑफिस भी तोडा गया। Ghaziabad News

    प्रवर्तन दस्ते ने  पार्को एवं बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त करते हुए, बनी हुई अन्य कच्ची सड़कों को भी काटकर समाप्त किया। स्थल पर पुलिस थाना-धौलाना एवं जीडीए पुलिस द्वारा विरोध करने वाले ग्रामीणों एवं विकासकर्ताओं  ओरे सहयोगियों को पीछे खदेड़कर शांति व्यवस्था कायम की गई। मौके पर  प्रवर्तन जोन-5 के सहायक अभियन्ता,अवर अभियन्ता,  सुपरवाइजर एवं प्रवर्तन  दस्ता मौजूद रहा।

    अवैध निर्माण को लेकर क्या बोले, जीडीए के अपर सचिव | Ghaziabad News

    जीडीए के अपर सचिव एवं प्रभारी प्रवर्तन जोन-05 ,प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अवैध कालोनियों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। कोई भी अवैध निर्माण क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। जनता को अवैध कालोनियों के बारे में सचेत करते हुए उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आम जनमानस किसी भी अवैध कालोनियों में प्लाट या फ़्लैट न खरीदे। अन्यथा भविष्य में भारी  नुकसान उठाना पड़  सकता है। क्योकि भविष्य में भी प्राधिकरण की  अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

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