चैंबर बंद करके न्यायिक कार्यों से विरत रहे जनपद बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्तागण
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन-पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: जनपद बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं ने न्यायालय द्वार के सामने मानव श्रंखला बनाकर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किये जाने की मांग की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन-पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा है। इस दौरान अधिवक्ता अपने चैंबर बंद करके न्यायिक कार्यों से पूर्णतः विरत रहे। Kairana News
सोमवार को जनपद बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ता केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर अपने चैंबर बंद करके न्यायिक कार्यों से पूर्णतः विरत रहे। इसके पश्चात, अधिवक्तागण बार अध्यक्ष रामकुमार वशिष्ठ एवं महासचिव राजकुमार चौहान के संयुक्त नेतृत्व में न्यायालय द्वार के सामने से गुजर रहे कस्बे के मुख्य पानीपत-शामली मार्ग पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने वेस्ट यूपी में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग को लेकर मानव श्रंखला बनाई। इस दौरान मार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। Kairana News
वहीं, अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन-पत्र नायब तहसीलदार सतीश यादव को सौंपा। बताया कि पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के 22 जिलों का उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र हाईकोर्ट इलाहाबाद में निहित है। वेस्ट यूपी के अधिवक्ता एवं आमजनता इस क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किये जाने को लेकर पिछले 50 वर्षों से संघर्ष कर रहे है, लेकिन आजतक कोई सुनवाई नही हुई है। ज्ञापन-पत्र में बताया कि विगत 01 अगस्त को महाराष्ट्र राज्य के कोलापुर जनपद में उच्च न्यायालय की चौथी खंडपीठ स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है, जिसके कार्यक्षेत्र में मात्र छह जनपद निहित है।
इन छह जिलों की आबादी 1.64 लाख है। जबकि वेस्ट यूपी में 22 जिले है, जिनमें लगभग सात करोड़ की आबादी वास करती है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वेस्ट यूपी के अधिवक्ताओं व जनता के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस अवसर पर बीपीएस चौहान, सालिम अली, अनुज रावल, नीरज चौहान, धर्मवीर सिंह, अनिल बैंसला, विनोद चौहान, प्रवीण चौहान, शफकत खान, अनुभव स्वामी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। Kairana News
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