Budget 2024: नई दिल्ली। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो सरकारी स्रोतों का हवाला देते हुए कहा गया है कि खपत को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कुछ वर्गों के लिए टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। Income Tax News
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किए जाने के समय जुलाई में नई आयकर दरों की घोषणा की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘व्यक्तिगत कर में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिल सकता है और मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ सकती है। जिन व्यक्तियों को कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है, वे सालाना 1.5 मिलियन (15 लाख रुपये) से अधिक कमाने वाले हैं, एक निश्चित राशि तक, जिसे अभी निर्धारित किया जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार 10 लाख रुपये की वार्षिक आय पर आयकर दरों को कम करने पर भी विचार कर सकती है और पुरानी कर प्रणाली के तहत 30 प्रतिशत की उच्चतम दर पर कर लगाने वाली आय के लिए एक नई सीमा पर चर्चा की जा रही है।’’
सरकार 2020 में शुरू की गई एक कर योजना में बदलाव कर सकती है
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 8.2 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़ी, जबकि खपत आधी दर से बढ़ी है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद के सर्वेक्षण से पता चला है कि मतदाता उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और घटती आय को लेकर चिंतित हैं। एनडीए सरकार बनाने का दावा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
सरकार 2020 में शुरू की गई एक कर योजना में बदलाव कर सकती है, जिसके तहत 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है। रिपोर्ट में दूसरे स्रोत का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये से पांच गुना बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाती है, तो आयकर की दर छह गुना बढ़ जाती है, जो काफी अधिक है। सरकार वित्तीय वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बना रही है। Income Tax News
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