PM Dhan Dhan Yojana 2025: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ (Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana) को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से अगले छह वर्षों तक लागू की जाएगी और देश के 100 जिलों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। यह पहल नीति आयोग के ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ से प्रेरित है और कृषि तथा उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी तरह की पहली व्यापक योजना मानी जा रही है। Krishi Yojana 2025
योजना के मुख्य उद्देश्य | Krishi Yojana 2025
- कृषि उत्पादन में वृद्धि लाना
- फसलों की विविधता को प्रोत्साहन देना
- टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना
- फसल कटाई के बाद भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करना
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना
- किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण सुलभ कराना
योजना का कार्यान्वयन
इस योजना को 11 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की साझेदारी से संचालित किया जाएगा। इसमें 36 मौजूदा योजनाएं एकीकृत होंगी।
जिलों का चयन कैसे होगा? जिलों की पहचान तीन मापदंडों पर आधारित होगी:
- कम कृषि उत्पादकता
- कम फसल सघनता
- कम ऋण वितरण
- हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिले को शामिल किया जाएगा। चयन में नेट क्रॉप एरिया और कृषि भूमि की संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रबंधन और निगरानी | Krishi Yojana 2025
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष समितियाँ बनाई जाएंगी।
- जिला स्तर पर ‘जिला धन-धान्य समिति’ गठित होगी, जिसमें प्रगतिशील किसान भी सदस्य होंगे।
- ये समितियाँ ‘जिला कृषि और संबद्ध गतिविधि योजना’ तैयार करेंगी, जो प्राकृतिक खेती, जल-संरक्षण, आत्मनिर्भरता और फसल विविधीकरण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी होगी।
- योजना की निगरानी 117 प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से मासिक डैशबोर्ड पर की जाएगी।
- नीति आयोग और प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।
अपेक्षित लाभ | Krishi Yojana 2025
- कृषि उत्पादकता में सुधार होगा
- स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
- घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी
- आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा
- और अंततः देश का समग्र प्रदर्शन बेहतर होगा
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