Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana: नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की है कि एक अगस्त 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पहली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत ₹15,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना पहले एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) नाम से जानी जाती थी, जिसे केंद्र सरकार ने ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है। PM-VBRY 2025
मंत्रालय के अनुसार, यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
पहली किस्त नौकरी शुरू करने के छह महीने बाद
दूसरी किस्त नौकरी के 12 महीने पूरे करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद
इस योजना का उद्देश्य ₹1 लाख मासिक वेतन तक के कर्मचारियों को लाभ देना है और उनमें बचत की आदत को बढ़ावा देना भी है। कुछ राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बचत खाते या निवेश साधन में रखी जाएगी, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे।
योजना के प्रमुख उद्देश्य | PM-VBRY 2025
नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना
निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना
नियोक्ताओं को अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रेरित करना
नियोक्ताओं को भी इस योजना से लाभ मिलेगा। सरकार ऐसे प्रतिष्ठानों को जो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करेंगे, प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक की सहायता राशि दो वर्षों तक प्रदान करेगी। यदि प्रतिष्ठान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है, तो प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।
पात्रता की शर्तें | PM-VBRY 2025
50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
कर्मचारियों को EPFO में पहली बार पंजीकृत होना चाहिए।
भुगतान DBT प्रणाली द्वारा आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियाँ सृजित की जाएं।
