भारत के बैंकिंग इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सरकार चार सरकारी बैंकों को बेचेगी या उनका निजीकरण करेगी। मार्च 2017 में, देश में 27 सरकारी बैंक थे, जिनकी संख्या अप्रैल 2020 में घटकर 12 रह गई। अब चार सरकारी बैंकों- बैंक आॅफ इंडिया, बैंक आॅफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इनमें बैंक आॅफ इंडिया बड़ा बैंक है, जबकि अन्य तीन छोटे। बैंक आॅफ इंडिया में 50,000, सेंट्रल बैंक में 33,000, इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनकी कुल 15,732 शाखाएं हैं। सरकारी बैंकों के निजीकरण के मूल में कोरोना काल में सरकारी राजस्व में भारी कमी आना है। सरकार विनिवेश के जरिये इस कमी को पूरा करना चाहती है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021 में सरकार के लिए विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करना लगभग नामुमकिन है।
इसलिए, वित्त वर्ष 2021 में विनिवेश के लक्ष्य को कम करके 32,000 करोड़ रुपये किया गया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए सरकार ने विनिवेश से राजस्व हासिल करने का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रखा है, जिसमें से एक लाख करोड़ सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बेचकर जुटाने का प्रस्ताव है। इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 95.8 प्रतिशत, बैंक आॅफ महाराष्ट्र में 92.5 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया में 92.4 प्रतिशत और बैंक ऑफ इंडिया में 89.1 प्रतिशत है. बैंक आॅफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक में अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को घटा कर 51 प्रतिशत करती है, तो उसे 6,400 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी तरह, यदि सरकार बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देती है, तो उसे लगभग 28,600 करोड़ मिलेंगे। बैंकों के निजीकरण का नकारात्मक प्रभाव सरकार की कल्याणकारी छवि पर पड़ सकता है।
इन बैंकों का सेवा शुल्क भी बढ़ जायेगा। ग्रामीण इलाकों में सेवा देने से भी ये बैंक परहेज करेंगे। सरकारी योजनाओं को लागू करने से भी इन्हें गुरेज होगा। विभिन्न गैर-पारिश्रमिक सेवाओं जैसे पेंशन वितरण, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि आदि से जुड़े कार्य भी ये बैंक नहीं करेंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए बैंक म्यूचुअल फंड, बीमा आदि जैसी अधिक गैर-बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। चूंकि, मौजूदा समय में सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सरकारी बैंकों का अहम योगदान है, इसलिए, चार बैंकों के निजीकरण से अन्य बचे हुए सरकारी बैंकों पर सरकारी योजनाओं को लागू करने का दबाव बढ़ जायेगा। अभी भी देश का एक तबका निजीकरण को हर मर्ज की दवा समझता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। कई निजी बैंक डूब चुके हैं। ताजा मामला यस बैंक और पीएमसी का है। कोरोना काल में निजी और सरकारी बैंकों ने कैसा प्रदर्शन किया है, यह किसी से छुपा नहीं है? सरकारी बैंकों के विनिवेश से कुछ हजार करोड़ जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उससे सरकार को कितना फायदा होगा इसका भी आकलन करने की जरूरत है। फायदा नकदी में हो, यह जरूरी नहीं है। सवाल रोजगार जाने का और बचे हुए सरकारी बैंकों पर काम का दबाव बढ़ने का भी है।
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