LPG Import Deal: नई दिल्ली। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) खरीदने के लिए एक वर्ष की अवधि वाला बड़ा समझौता किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को इस कदम को भारत के एलपीजी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इसे “ऐतिहासिक कदम” करार दिया। LPG Cylinder Price
मंत्री ने कहा, “यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। विश्व के सबसे बड़े और तीव्र गति से विस्तार करने वाले एलपीजी बाज़ारों में से एक—भारत—अब अमेरिकी एलपीजी के साथ नए आयात मार्ग खोल रहा है। देश के उपभोक्ताओं को सुरक्षित और किफायती एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए हम आपूर्ति स्रोतों का विस्तार कर रहे हैं। इसी दिशा में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने करीब 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात का वार्षिक अनुबंध पूरा किया है।”
भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 10 प्रतिशत
पुरी ने आगे बताया कि भारत अब विश्व के प्रमुख एलपीजी उपभोक्ता देशों की श्रेणी में अग्रणी है, और यही वजह है कि आपूर्ति में विविधता लाने को प्राथमिकता दी जा रही है। अनुबंध वर्ष 2026 के लिए भारतीय तेल कंपनियों द्वारा करीब 22 लाख टन (एमटीपीए) एलपीजी की खरीद सुनिश्चित की गई है। यह मात्रा देश के कुल वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग दसवां हिस्सा होगी। यह पूरा आयात अमेरिका के गल्फ कोस्ट क्षेत्र से प्राप्त किया जाएगा।
मंत्री के अनुसार, यह पहली बार है जब भारतीय बाज़ार अमेरिकी एलपीजी के साथ किसी सुव्यवस्थित लंबे अनुबंध के तहत जुड़ रहा है। यह खरीद माउंट बेल्वियू मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जो वैश्विक एलपीजी व्यापार के लिए एक प्रमुख दर मानक है। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल (IOCL), बीपीसीएल (BPCL) और एचपीसीएल (HPCL) की टीमें हालिया महीनों में अमेरिकी उत्पादकों से वार्ता के लिए वहां गई थीं और यह प्रक्रिया अब सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है।
उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सरकार की राहत | LPG Cylinder Price
पुरी ने यह भी कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के सभी परिवारों—विशेषकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाओं—को सुलभ रसोई गैस उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में एलपीजी की कीमतें 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि उज्ज्वला उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर केवल 500 से 550 रुपये ही देने पड़ें, जबकि वास्तविक बाज़ार मूल्य 1,100 रुपये से ऊपर था।
