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    कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया वादा: संसद के पहले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएगी

    Women reservation bill

    नई दिल्ली (एजेंसी)। वर्षों से लटके महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस ने सत्ता में आने पर लोकसभा के पहले ही सत्र में पारित कराने का वादा किया है ताकि लोकसभा और विधानसभाओं में उनके लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जा सकें। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने का भी वादा किया है।

    कांग्रेस के 2019 के आम चुनाव के लिए मंगलवार को यहां जारी घोषणा पत्र में कहा है कि केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में और राज्य सभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाकर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। पार्टी ने केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतशित आरक्षण देने का भी वादा किया है। उसने कहा है कि कि केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जायेगा और महिलाओं तथा पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के सभी संबधित कानूनों की समीक्षा करेंगे।

    झूठे नहीं सच्चे वादों पर आधारित है कांग्रेस का घोषणा पत्र: राहुल

     कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में एक भी झूठा वादा नहीं किया गया है और यह पूरी तरह सच्चाई तथा लोगों की आकांक्षाओं पर आधारित है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह , संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी , पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी की मौजूदगी में लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणा पत्र ह्यजन आवाजह्ण जारी करते हुए गांधी ने कहा कि यह दस्तावेज बंद कमरे में बैठकर नहीं बल्कि देश के कोने-कोने में बैठे लाखों लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

    किसानों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जायेगी

    उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र समिति से साफ-साफ कह दिया गया था कि पार्टी ऐसा कोई वादा नहीं करेगी जिसे पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए केवल ऐसे वादे किये गये हैं जो वास्तविक रूप से पूरे किये जा सकें। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में रोजगार, न्यूनतम आय योजना (न्याय), मनरेगा , किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपए सीधे उनके खाते में देने की घोषणा करते हुए उन्होंने नारा दिया, ‘गरीबी पर वार, 72 हजार’। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालने का झूठा वादा किया था लेकिन कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ यह वादा कर रही है कि ‘न्याय’ के वादे को पूरा किया जायेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐलान किया कि किसानों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जायेगी।

    घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने का भी कांग्रेस ने वादा किया

    इसके अलावा कर्ज नहीं लौटाने वाले किसानों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जायेगा। गांधी ने कहा कि मोदी ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था लेकिन कांग्रेस इस तरह का झूठा वादा नहीं कर रही है। कांग्रेस ने वास्तविकता का पता लगाया है और इसी आधार पर वह वादा कर रही है कि सरकारी क्षेत्र में 22 लाख खाली पदों को वर्ष 2020 तक भरा जायेगा। ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने कांग्रेस सरकार की मनरेगा योजना की आलोचना की थी लेकिन कांग्रेस इस योजना को आगे बढ़ाते हुए इसके तहत अब 100 के बजाय 150 दिन के रोजगार की गारंटी देगी। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने का भी कांग्रेस ने वादा किया है।

     

     

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