मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया निर्णय
लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर प्रदेश में महिला और बाल अपराध को लेकर (yogi adityanath) चिंतित राज्य सरकार ने पॉक्सो को लेकर 74 नई अदालत बनाने का निर्णय लिया है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया । बैठक के बाद कानून मंत्री मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राज्य में दुष्कर्म के 25749 मामले लंबित हैं। इसके साथ ही पॉक्सो को लेकर 74 नई अदालतों के गठन का फैसला लिया गया है। महिला अपराध के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से सरकार चिंतित है।
महिलाओं पर अपराध के मामलों में लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा (yogi adityanath)
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए अलग अदालत बनाने का निर्णय लिया है। कोर्ट में 75 लाख प्रति कोर्ट का खर्च आएगा। इस तरह पॉक्सो अदालत पर 55 करोड़ 50 उलाख और महिलाओं के फास्ट ट्रैक अदालत पर 163 करोड़ का खर्च आयेगा ।
- अदालत के लिये यदि भवन अपना नहीं होगा तो किराए पर भी लिया जाएगा।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही आज से शुरू हो जाएंगी।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र सरकार 60 और उत्तर प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत आर्थिक मदद देगी
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