मथुरा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कृषि कानूनों और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 की वापसी मांग लेकर एक हफ्ते से अधिक समय से दिल्ली में धरना दे रहे किसानेा को समर्थन दिया है। फेडरेशन का मानना है कि किसानों की मांग न केवल जायज है बल्कि सरकार के उस दावे के खिलाफ है जिसमें वह यह कहती है कि सन 2022 तक वह किसान की आय दो गुनी कर देगी। वर्चुअल कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के अध्यक्ष वीपी सिंह एवं सचिव प्रभात सिंह ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से कहा कि कड़ाके की ठंड में दिल्ली में खुले आसमान तले धरना दे रहे किसानों की संसद मे पारित किये गए कृषि विरोधी कानूनों की वापसी की मांग जायज है क्योंकि इससे भविष्य में किसानों का अहित होने की आशंका है।
उन्होने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा के आवाहन पर चल रहे आंदोलन में कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 वापस लेने की भी मांग है। किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार की इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के जरिए बिजली का निजीकरण करने की योजना है जिससे बिजली निजी घरानों के हाथ में हो जाएगी। चूंकि निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए काम करते हैं अतः बिजली की दरें किसानों की पहुंच से दूर हो जाना स्वाभाविक है।
वीपी सिंह ने बताया कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि किसानों की आशंका निराधार नहीं है इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 और बिजली वितरण के निजीकरण के लिए जारी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के पीछे मंशा बिजली का निजीकरण करना ही है। इसके बाद सब्सिडी समाप्त हो जाएगी तो बिजली की दरें 10 से 12 रुपये प्रति यूनिट से कम नही होगी।
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