अलवर। देशभर में शांति और समानता के लिए आंदोलन चला रहे एकता परिषद संस्थापक पी वी राजगोपाल आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में अलवर पहुंचे। अलवर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने अलवर जिला कलेक्टर से बात की और किसानों की समस्याओं एवं जमीन से जुड़े मामलों को लेकर उन्होंने अपने सुझाव दिए साथ ही जमीनों के जुड़े मामलों को निपटाने की मांग की ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसके बाद राजगोपाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने आज कलेक्टर से बात की और कहा कि अदालतों में जितने भी केस आज तक लंबित है उनमें 60 प्रतिशत जमीन से जुड़े हुए मामले हैं। अगर जमीनों से जुड़े हुए मामलों को निपटाने की यही रफ्तार चलती रही तो इन मामलों को निपटाने में ही 250 साल लग जाएंगे जब तक किसान या पीड़ित जीवित नहीं बचेगा और उनके साथ न्याय की अवधारणा सफल नहीं होगी।
यह भी पढ़े – किसान आंदोलन के मद्देनजर पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया
किसानों से जुड़ी जमीन हो या आदिवासियों से जुडी जमीन हो पानी की समस्या हो यह निपटाना बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार के पास मात्र पांच प्रतिशत नौकरियां हो सकती हैं लेकिन 95 प्रतिशत लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जमीनों से जुड़े हुए मामले का शीघ्र निपटारा नहीं होने के कारण यह देश को चलाने का तरीका नहीं हैं। किसानों के हित की बात होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अब तक जितने भी कानून बने हैं सब किसानों की पीठ पर थोपे गए हैं क्योंकि यह भारत देश किसानों का है लेकिन सरकार नाम की चीज इतना बड़ा बोझ है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सरकार को चलाने के लिए बड़ी अफसरशाही होती है नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी बंगले होते हैं। इन सबका भारी वजन किसान और गरीब के कंधों पर ही जाता है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।
