चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आन्दोलनकारी किसानों की शिकायतों को दूर करके उनके मसले का जल्द हल निकालने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की वर्चुअल बैठक में सरकार के रूख को दोहराते हुये कहा कि कृषि राज्यों का विषय है और इस बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार संविधान में दर्ज सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के अनुसार राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पंजाब विधानसभा में गत अक्तूबर में केंद्रीय कानूनों में किए गए संशोधन पास किये जाने की तरफ ध्यान दिलाया।
कैप्टन सिंह स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बैठक में हिस्सा नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि कोई भी सुधार सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ विस्तृत बातचीत के द्वारा ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों में विश्वास पैदा करने और ऐसे किसी भी शंका को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएँ। उन्होंने कहा कि धान की पराली का प्रबंधन मुआवजा के तौर पर खरीद किये गए धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपए का बोनस दिया जाये ।
राज्य को वायबिलिटी गैप फंड (वी.जी.एफ.) के तौर पर राज्य को बायो मास बिजली प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर प्रति मेगावाट 5 करोड़ रुपए और बायो मास सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्टों के लिए प्रति मेगावाट 3.5 करोड़ रुपए दिए जाएँ जिससे उपलब्ध धान की पराली के इस्तेमाल के द्वारा पराली जलाने से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और किसानों की अच्छी आय भी हो।
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