जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने मंगलवार रात लम्बित भर्तियों, संविदा कर्मियों एवं अन्य भर्तियों से सम्बन्धित प्रकरणों को लेकर उनके निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। यह समिति भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कलेण्डर के अनुरूप सम्पन्न कराने पर अनुशंसा देगी।
उन्होंने बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केन्द्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश भी दिए ताकि प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान न्यायालयों में लम्बित भर्ती परीक्षाओं को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि वे राज्य महाधिवक्ता से चर्चा कर विधिक प्रक्रिया पूरी कराएं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट सम्बन्धी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
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