- लाभ। केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ऐलान, महिला दिव्यांगों को मिलेगी छह महीने की अग्रिम पेंशन
- अगले सप्ताह संसद में पेश होगा बिल
- स्वर्ण जयंती के दौरान दिव्यांगों को मिलेंगे पहचान पत्र
- बहरामपुर स्थित अंध विद्यालय के बच्चों को दिए जाएंगें स्मार्ट मोबाइल फोन
GuruGram, SachKahoon News: केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि जल्दी ही दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में तीन की जगह चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। अगले सप्ताह ही बिल के रूप में संसद में पेश होगा। शनिवार को विश्व विकलांग दिवस के अवसर परवे गुरुग्राम के बहरामपुर स्थित एआईसीबी कैप्टन चंदनलाल अंध विद्यालय के 21वें वार्षिकोत्सव में संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार की पहल पर हरियाणा को दिव्यांग जनों की पहचान पत्र जारी करने हेतू पायलट राज्य के रूप में चिन्हित किया है तथा इस वर्ष स्वर्ण जयंती के दौरान सभी दिव्यांगों व वृद्धजनों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
इधर राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि हरियाणा में महिला दिव्यांगों के लिए, जो रसोई में कार्य करती है, उनके लिए विशेष स्कीम लागू की है। जैसे की वह रसोई में व्हील चेयर लेकर, रसोई में अपनी इच्छानुसार बदलाव लाना चाहती हंै, इसके साथ घर में प्रवेश व बाहर जाने के लिए अपने प्रवेश द्वार में बदलाव लाना चाहती हैं तो ऐसी दिव्यांग महिलाएं आवेदन करेंगी तो उनको छह महीने की अग्रिम पेंशन बतौर लोन के रूप में दी जाएगी। केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। ऐसी कुछ योजनाएं भी हैं, जो विशेष रूप से हरियाणा में तो आगामी कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए पहले सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण होता था, लेकिन अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण एक प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है और अगले सप्ताह इस प्रस्ताव को बिल के रूप में संसद में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं, इनकी प्रतिभा ने पैराओलंपिक में दुनिया को दिखाया है कि उनमें कितना दम है। कृष्ण पाल गुर्जर ने दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम की प्रस्तुति देखने के बाद स्कूल के सभी 122 बच्चों को स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए कहा कि इन बच्चों में विपरित परिस्थितियों में जीने का हौसला है। इनसे हमें प्ररेणा लेनी चाहिए।
सात की जगह दिव्यांगों की होंगी 21 श्रेणी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक विकलांगों (दिव्यांगों) की मात्र सात कैटेगरी होती थी। जिसके कारण अनेक ऐसे लोगों को वह हक नहीं मिल पाता था, जो उनको मिलना चाहिए। इसलिए अब केन्द्र सरकार ने 14 अन्य कैटेगरी चिन्हित की है, जो दिव्यांगों में शामिल किए जाएंगें। पहले सात कैटेगरी की जगह अब कुल 21 कैटेगरी हुआ करेंगी। कैबिनेट मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले ही इस पर कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, जल्दी ही यह प्रस्ताव भी संसद के पटल पर रखा जाएगा।
चालू वित्त वर्ष में दिव्यांगों पर खर्च होंगे 286 करोड़
गुरुग्राम। राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कहा किवित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग के कुल 4210.38 करोड़ रुपये के बजट में से 2584.90 करोड़ वृद्धों एवं 286 करोड़ रुपये दिव्यांगों के लिए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन व भत्तों की राशि में हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया है और एक नवंबर 2016 से 1600 रुपये मासिक कर दी गई है और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं भत्ते सर्वाधिक दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यामंत्री ने घोषणा की है कि अब दिव्यांगों की पात्रता 70 प्रतिशत से कम कर 60 प्रतिशत कर दी गई, इससे 30 हजार दिव्यांगों को फायदा होगा तथा विभाग पर 57.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
