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    राशन डीलर्स के फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

    • जल्द कैशलेस होगी राशन वितरण प्रणाली
    • रसद सामग्री के लिए नहीं करना पड़ेगा नकद भुगतान

    HanumanGarh, SachKahoon News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण जल्द ही कैशलेस होगा। राज्य सरकार ने रसद सामग्री वितरण व्यवस्था में कैशलेस ट्रांजेक्शन अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला रसद अधिकारियों और समस्त नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों को राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित पात्र परिवारों के बैंक में खाता खुलवाकर आधारकार्ड से लिंक कर सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। कैशलेस व्यवस्था सुचारू होने के बाद उपभोक्ताओं को गेहूं, चीनी और केरोसिन सहित अन्य रसद सामग्री का भुगतान नकद में न करके अपने एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आॅनलाइन भुगतान करना होगा। इसके लिए राशन डीलर्स के पास पॉइंट आॅफ सेल मशीन (पोस) पहले से ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब तक केवल मशीन से उपभोक्ताओं की अंगूठा निशानी लेकर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कैशलेस सुविधा के बाद पोस में यह आॅप्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। कैशलेस सुविधा शुरू होने के बाद डीलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण की जाने वाली रसद सामग्री में दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ सकेगी। अब तक कैशलेस के अभाव में डीलर्स द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए किसी भी व्यक्ति या परिवार के खाते में मशीन पर अंगूठा निशानी देकर सामग्री का वितरण कर दिया जाता है और भुगतान रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है। लेकिन नई व्यवस्था के बाद सामग्री लेने वाले लाभान्वित परिवार के सदस्यों के खातों में से ही आॅनलाइन भुगतान पर पकड़ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति के बैंक खाते से भुगतान हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिला रसद अधिकारियों को एक सप्ताह में सभी डीलर्स व उपभोक्ताओं के आवश्यक रुप से बैंकों में खाते खुलवाने के निर्देश दिए हैं। खातों के साथ एटीएम कार्ड बनेंगे।

    रोडवेज के अधिकारियों की मानें तो वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक टिकट मशीनों को ही अपडेट किया जाएगा। मार्च 2017 तक इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

    रसद विभाग ने शुरु की तैयारियां
    विभाग ने कैशलेस ट्रांजेक्शन अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला रसद अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित पात्र परिवारों के बैंक खाते खुलवाकर आधार कार्ड से लिंक कर सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं।

    डेबिट-केडिट कार्ड से मिलेगी टिकट
    प्रदेश की रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्री भी अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी टिकट का भुगतान कर सकेंगे। नोटबंदी के बाद रोडवेज प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हालांकि योजना संचालित होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्रशासन ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी आगार डिपो में संचालित बसों में एक साथ यह सुविधा शुरू की जाएगी।

    नोटबंदी के बाद उठाए गए इस कदम को लेकर मुख्यालय ने सभी आगार डिपो प्रबंधकों को इस संबंध में सूचित कर दिया है।

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