नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (Dearness Allowance) आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त एक जनवरी-2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से चार प्रतिशत अधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की ही वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? | Dearness Allowance
केंद्र सरकार के इस फैसले से 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। सरकार की तरफ से यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार ने उढक के ताजा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ऊअ बढ़ाया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने डीए को 4 फीसदी बढ़ाकर 38 फीसदी डीए किया था, जो 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ था।
मूल वेतन के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी | Dearness Allowance
सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इसके तहत वेतन वृद्धि की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा होगी, उनकी सैलरी में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी।
जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी | Dearness Allowance
मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 23,500 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही डीए को 38 फीसदी महंगाई भत्ते पर 8,930 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 42 फीसदी डीए पर 9,870 रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में कर्मचारियों की कुल सैलरी में हर महीने 940 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर साल का हिसाब लगाएं तो सालाना 11,980 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।
