जयपुर (सच कहूं न्यूज)। राजस्थान वर्ष 2030 तक देश में अग्रणी राज्य बने, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विजन दस्तावेज-2030 तैयार किया जा रहा है। इसी कडी में सहकारिता विभाग द्वारा सहकार भवन में सहकारिता से जुडे हितधारकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि संभाग एवं जिला स्तर पर सहकारिता से जुड़े हितधारक परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। सुझावों को संकलित कर विजन दस्तावेज-2030 में शामिल किया जाएगा। Jaipur News
कार्यशाला में हितधारकों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण के लिए समिति की हिस्सा राशि 25 लाख करने, सदस्यों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने, समिति द्वारा कम से कम 10 करोड़ का अल्पकालीन ऋण वितरण, 500 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण, गोदाम के लिए निःशुल्क भूमि एवं वित्तीस संसाधन उपलब्ध कराने, व्यवसाय के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने सहित अन्य सुझाव दिए। Jaipur News
इसी प्रकार सामाजिक कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं जैसे सदस्यों के लिए बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान सरकार वहन करें, समिति के कर्मचारियों को वेतन सरकारी कर्मचारियों की तरह ही मिले महिला समितियों के उत्पादों को उचित प्लेटफार्म दिया जाए, समिति के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधियों जैसी सुविधाऐं मिले सहित अन्य सुझाव मिले।
प्रत्येक जिले में सीसीबी हो, बुनकर समितियों को नए करघा उपलब्घ कराना, ऋण की सीमा को बढ़ाना ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर एमएसपी पर खरीद की जाए, जीएसएस के व्यवसाय में विविधता हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए सहित अन्य सुझाव मिले। Stakeholders
सहकारी समितियों में इन्फ्रांस्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले, ऋण वितरण का सत्यापन हो, ऋण सुविधा व्यवस्थित एवं सरल तरीके से हो, क्रेडिट के अनुसार ऋण मिले, समितियों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाए, समय पर चुनाव हो, सहकार संघ को पुनर्जीवित किया जाए सहित अन्य सुझाव प्राप्त हुए। कार्यशाला में रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने सभी हितधारकों का स्वागत किया।
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