7th pay commission da hike: त्यौहारों की शुरूआत के साथ ही केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की भी खुशियों की शुरूआत होने वाली है। इन सभी को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत मिलने की उलटी गिनती शुरू चुकी है। सूत्रों की मानें तो इस संबंध में प्रपोजल तैयार हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि अक्तूबर की सेलरी में डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। बता दें कि 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में 4 फीसदी वृद्धि का ऐलान किया था, 2022 में 24 अक्तूबर की दिवाली थी, इसी को देखते हुए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए/डीआर की घोषणा थी। इस बार दीवाली 12 नवंबर की है। DA Hike
ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि भले ही सरकार ने संसद में आठवें वेतन आयोग के गठन से मना किया है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
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बता दें कि सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था। उसकी सिफारिशें वर्ष 2016 से लागू हुई थी। उसी हिसाब से देखा जाए तो अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होनी हैं। ऐसे में सरकार के पास अभी बहुत समय बाकी है। हो सकता है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाए। इतना ही नहीं जनवरी 2024 में जब डीए में चार 4 फीसदी की वृद्धि (संभावित) होगी और महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा करनी ही पड़ेगी। DA Hike
डीए की दरों में 4 फीसदी बढ़ोतरी की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा की थी। केंद्र कर्मियों और पेंशनरों को दीवाली से पहले महंगाई भत्ते का तोहफा मिल गया था। वह भत्ता पहली जुलाई 2022 से जारी हुआ था। जोकि 34 प्रतिशत की दर से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया था। उसके बाद जनवरी 2023 से उक्त भत्ते में दोबारा से 4 फीसदी की वृद्धि हो गई। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता, 42 प्रतिशत की दर से मिल रहा है। अगर जुलाई 2023 से बढ़ने वाले भत्ते में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है और जनवरी 2024 में भी इसमें 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो उस वक्त डीए वृद्धि का ग्राफ 50 फीसदी हो जाएगा। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की मानें तो अगर ऐसा होता है तो बाकी के भत्ते भी स्वत: ही 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में विचार नहीं कर रही। इस संबंध में सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर 10 साल में ही होना जरुरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि पे कमीशन ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। कुछ माह बाद डीए 50 प्रतिशत के पार होने जा रहा है। ऐसे में नए डीए और एचआरए की संभावना बनना लगभग तय है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था। उसके तीन साल बाद आयोग की सिफारिशें लागू हुई। उस हिसाब से देखा जाए तो 2026 में वेतन रिवाइज होना चाहिए।
