मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनी जनसमस्याएं
- बैठक के एजेंडे में शामिल 20 मामलों में से 19 का किया समाधान
- एक सप्ताह के भीतर मेफील्ड गार्डन होगा नगर निगम को हस्तांतरित
- निगम का शुल्क अदा नहीं करने पर बिल्डर की संपत्ति अटैच करने के दिए आदेश
गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय कुमार मेहरा)। Nayab Singh Saini: जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस समय सब लोग कायल हो गया, जब उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ताओं के नहीं पहुंचने पर अपने मोबाइल से उन्हें कॉल लगाई। उनसे पूछा कि क्या उनकी शिकायतों का समाधान हुआ या नहीं। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें बता दिया था कि उन शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। फिर भी उन्होंने लोगों से कन्फर्म किया। Gurugram News
गुरुग्राम में गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने गुरुग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में आयोजित बैठक के एजेंडे में शामिल 20 परिवादों में से 19 का मौके पर ही समाधान किया और एक मामले में अगली बैठक तक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजेंडे में शामिल कई मामलों में शिकायतकर्ता बैठक से अनुपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जब इन मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया तो उन्हें अवगत कराया गया कि इन शिकायतों का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित मामलों के शिकायतकर्ताओं को स्वयं अपने मोबाइल से कॉल की। उनकी शिकायत के बारे में जानकारी मिली। गांव कन्हई निवासी भागमल यादव, प्रेम नगर कासन से होशियार सिंह आदि ने अपने मामलों का समाधान होने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।
शुल्क नहीं देने पर बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच के आदेश | Gurugram News
नायब सिंह ने सेक्टर-51 स्थित मेफील्ड गार्डन सोसायटी को नगर निगम गुरुग्राम को हस्तांतरित करने के मामले में निर्देश देते हुए कहा कि जनहित को देखते हुए यह कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही निगम का शुल्क अदा न करने पर संबंधित बिल्डर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। गांव नूरपुर झाड़सा में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जमीन की गलत पैमाइश करने वाले जीएमडीए के पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए।
वहीं डीएलएफ सिटी फेज वन में जलापूर्ति संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि दो महीने के भीतर समस्या का समाधान किया जाए। इस क्षेत्र में आपूर्ति के लिए डीएलएफ पानी के स्टोरेज व आपूर्ति के सिस्टम को सुदृढ़ करें। गांव धनकोट में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के खाली प्लाटों पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायत में डीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले को अगली बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह की पहल पर जिला व उपमंडल स्तर पर प्रतिदिन जन समस्याओं के निवारण के लिए शुरू किए गए समाधान शिविर के प्रयास की भी बैठक में पहुंचे नागरिकों ने प्रशंसा की। Gurugram News
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