Lpg Cylinder Price Update: जयपुर गुरजंट सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर देने, एक हजार ई बसे चलाने, एक हजार करोड़ रुपये की लागत से अटल प्रगति पथ, एम्स की तर्ज पर प्रदेश में आरआईएमएस (रिम्स) एवं भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनाने तथा पेयजल संबंधी नौ कार्यों के लिए 540 करोड़ रुपये खर्च करने सहित कई घोषणाएं की। शर्मा राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के बाद अपने जवाब में ये घोषणाएं की। उन्होंने इस दौरान गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, पिछड़ा एवं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए चौबीस घंटे कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी सर्वजनहिताय की सोच वाला, समाज के सभी वर्गां-युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, असहाय, उपेक्षित और अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट दिया है। इस बजट के 10 संकल्पों से हम प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र में काला दिवस था। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाला, न्यायालय के अधिकारों पर कुठाराघात किया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की। साथ ही 1953 से 2014 के बीच 50 बार से अधिक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। Lpg Cylinder Price Update
शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जनहित का काम करती है, नाम बदलने का राजनीति नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने अटल सेवा केन्द्र का नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने एवं अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना करने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुइंर्। पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया। वहीं प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किये हैं। लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के लिए भी कोई एमओयू नहीं किया गया। साथ ही, यमुना जल समझौते के लिए एक मांग पत्र भी नहीं लिखा गया। वहीं हमनें प्रदेशहित में इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 के अंतर्गत प्रदेश की ढाई हजार से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 1 हजार 100 करोड़ रुपये के अधिक की राशि के कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में 1 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर एक हजार ई-बस उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की।
