25 दिन बीत जाने के बावजूद नहीं शुरु हुई धान की खरीद | Bathinda News
बठिंडा (सच कहूँ/सुखजीत मान)। Farmers Protest: पिछले कई दिनों से धान की खरीद न होने से किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं और इसी मांग को लेकर परेशान किसानों ने शुक्रवार को किसान यूनियनों के नेतृत्व में एकत्रित होकर जिले भर में कई जगहों पर सड़कें जाम की और पंजाब व केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते धान की निर्विघ्न खरीद शुरू करने की मांग की ताकि किसान धान बेचकर गेहूं की बिजाई की तरफ ध्यान दे सकें, वहीं सड़कें जाम होने से राहगीरों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। किसान नेताओं ने कहा कि सड़कें जामकर लोगों को परेशान करने का उनका कोई शौक नहीं, लेकिन सरकारों ने सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। Bathinda News
संघर्षशील किसान संगठनों द्वारा सड़क जाम के दिए आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के राज्य कमेटी के आह्वान के तहत धान की खरीद व लिफ्टिंग के लिए बठिंडा में रिलायंस माल का घेराव किया गया। इसके अलावा जिले में 9 दिनों से 10 जगहों पर पक्के मोर्चे जारी हैं। राज्य सीनियर उप प्रधान झंडा सिंह जेठूके, जिला प्रधान शिंगारा सिंह मान, जनरल सचिव हरजिन्दर सिंह बग्गी व महिला संगठन की नेता हरिन्द्र बिन्दू ने कहा कि जो एक साल से अधिक किसानों व समूह लोगों ने दिल्ली बॉर्डरों पर मोर्चे लगाकर तीन काले कानून वापिस करवाए थे, उनको गुप्त तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ही धान की खरीद नहीं की जा रही। Bathinda News
इस दौरान बसंत सिंह कोठा गुरू, करमजीत कौर लहराखाना, मालन कौर कोठा गुरू, हरप्रीत कौर जेठूके, युवा भारत सभा के नेता जसकरन सिंह कोटगुरू सहित अन्यों ने संबोधित किया। इस धरने में बलविन्दर सिंह गंगा, रेशम सिंह जीदा, हरजिन्दर सिंह जिला प्रधान, भिन्दर पाल कौर, सुखजिन्दर कौर, बलतेज सिंह, राजा सिंह, जसविन्दर सिंह के अलावा सैंकड़ों किसान उपस्थित थे।
सरकार ने ध्यान दिया होता तो यह परेशानी नहीं आती: बलकरन सिंह बराड़
वहीं गोनियाना में किसानों द्वारा सड़क जाम करने दौरान लगाए गए धरने को संबोधित करते कुल हिन्द किसान सभा के राज्य प्रधान बलकरन सिंह बराड़, भारतीय किसान यूनियन मानसा के राज्य जनरल सचिव बेअंत सिंह, श्रम किसान यूनियन के जिला प्रधान स्वर्ण सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब की मंडियों में आज 25 दिन बीत जाने के बावजूद धान की खरीद शुरू नहीं की जा सकी, जिसकी जिम्मेवार केन्द्र सरकार के साथ-साथ पंजाब सरकार भी है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते सरकारों ने पिछले साल वाला धान उठा लिया होता तो इनती परेशानी नहीं आनी थी।
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