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Tuesday, March 24, 2026
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    रिकार्ड न दिखाने वाली पंचायतों की खैर नहीं

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    अधिकारियों के खिलाफ भी होगी कानूनी कार्यवाही: उपायुक्त

    • पंचायतें सप्ताह के भीतर चैक करवाएं विकास कार्यों का रिकार्ड
    • चैकिंग टीमों को रिपोर्ट जल्दी तैयार करने के आदेश

    फाजिल्का (नारायण)। रूरल मिशन अधीन जिला में करवाए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने संबंधी जिला लघु परिसर के मीटिंग हाल में उपायुक्त ईशा कालिया की अध्यक्षयता में मीटिंग हुई। इस मौके उन्होंने संबंधित गांवों की पंचायतें, पंचायत सैक्ट्री, विभिन्न ब्लॉकों के बीडीपीओ और विभिन्न एजेंसियों के साथ जिले में किए गए रूलल मिशन अधीन हुए कार्यों का रिव्यू किया गया।

    क़्वालिटी की भी होगी जांच

    उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि विकास कार्यों का अभी तक रिकार्ड न दिखाने वाली पंचायतों को एक हफ्ते के अंदर -अंदर रिकार्ड चैक करवाएं और विकास कार्यो की जांच कर रही टीमों को इस की रिपोर्ट जल्दी तैयार करने के आदेश दिए। उन्होंने जांच कर रही टीमों को यह भी आदेश दिए कि चैकिंग दौरान यह भी यकीनी बनाया जाए कि जिस काम के लिए अनुदान प्राप्त हुई है उसी कार्य के लिए इस्तेमाल की गई हो। यह भी यकीनी बनाया जाए कि हुए विकास कार्यों की क्वालिटी अच्छी हो।

    400 विकास कार्यों की जांच पूरी

    बैठक दौरान उपायुक्त ने फाजिल्का, जलालाबाद, अरनीवाला व अबोहर ब्लाक अधीन पड़ते गांवों में रूरल मिशन अधीन हुए ििवकास कार्यों का रिकार्ड जांच कर रही टीमों को सप्ताह के भीतर चैक करवाने की हिदायत की। उन्होंने बताया कि जिला में रूरल मिशन अधीन विभिन्न गांवों में हुए 2226 विकास कार्यों की अलग -अलग टीमों द्वारा जांच की जा रही है। अब तक ब्लाकों के लगभग 400 कार्यों के रिकार्ड की पड़ताल की जा चुकी है, जोकि जांच टीमों अनुसार सही पाई गई है।

    देरी बर्दास्त नहीं होगी

    उपायुक्त ने जिला विकास व पंचायत अधिकारी को हिदायत दी कि इस मिशन अधीन हुए बाकी कार्यो की रिपोर्ट पंचायतों से जल्दी मुकम्मल करवाई जाए। उनहोंने यह भी आदेश दिए कि जो पंचायतें संबंधित रिकार्ड को दिखाने से देरी कर रही हैं उन खिलाफ बनती कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। संबंधित पंचायत सैक्ट्री और ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने संबंधित पंचायतों का रिकार्ड इस हफ्ते के अंदर -अंदर पड़ताल करवाएं। उन्होंने कहा कि समय पर जांच करवाने में अस्मर्थ रहने वाले अधिकारियों खिलाफ भी बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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