मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होने से नहीं रहेगी भ्रष्टाचार की गुंजाइश सीएम सैनी
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार पेपरलेस रजिस्ट्रेशन करके राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार कर रही है। मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। अब रजिस्ट्री का काम पूर्णत: डिजिटल होगा, जिसमें यह पहल मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की हमारी नीति का जीवंत उदाहरण है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से पर्यावरण का भी बचाव होगा। Haryana News
मुख्यमंत्री सोमवार को कुरुक्षेत्र में लाडवा विधानसभा की बाबैन तहसील से राजस्व विभाग की 4 नई पहलों के शुभारंभ अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंच से बटन दबाकर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था का शुभारंभ किया। साथ ही मैन्युअल जानकारी पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने बाबैन तहसील से पहली पेपरलेस रजिस्ट्री और निशानदेही की पूरी प्रक्रिया को भी देखा। इससे पहले उन्होंने तहसील परिसर में पौधारोपण भी किया।
अब सिर्फ हस्ताक्षर और फोटो खिंचवाने आना होगा | Haryana News
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। अब रजिस्ट्री करवाने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने व हस्ताक्षर के लिए तहसील जाना होगा।
सीमांकन पोर्टल से रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक से होगी निशानदेही
नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भूमि संबंधी विवाद गांवों की एक बड़ी समस्या है। आज शुरू की गई पहल सीमांकन (डिमार्केशन) पोर्टल इस समस्या का एक स्थायी और तकनीकी समाधान है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता के साथ पूरी होगी।
व्हाट्सएप चैटबोट पर 24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध रहेगी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप संचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। सरकार ने इस तकनीक का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया है। नया व्हाट्सएप चैटबॉट राजस्व विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, सेवाओं की स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की सूची चौबीसों घंटे, सातों दिन उपलब्ध कराएगा। Haryana News
रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम न्याय में देरी करेगा खत्म
नायब सिंह सैनी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले न्याय की राह में एक बड़ी चुनौती रहे हैं। न्याय में देरी, न्याय से वंचित होने के समान है। अब रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश आॅनलाइन उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से छोटे-छोटे मामलों में बरसों की देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
सीएलयू देने की शक्तियां निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को दी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय के पास थे। इस व्यवस्था को खत्म किया और इसकी शक्तियां निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को दी। सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब आॅनलाइन है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में आॅनलाइन हो जाते हैं।
भू-स्वामी अपनी सम्पत्तियों और भू-रिकॉर्ड की ऑनलाइन ले सकता है जानकारी
सैनी ने कहा कि भू-रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली लागू की गई है। इसके माध्यम से अब भू-स्वामी किसी भी समय और कहीं से भी अपनी संपत्तियों और भू-रिकॉर्ड की जानकारी आॅनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। Haryana News
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