8th Pay Commission News: अनु सैनी। केंद्र सरकार ने देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जनवरी 2025 में हुई बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और अब उसकी अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन एक बड़ा और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम माना जा रहा है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? 8th Pay Commission News
विशेषज्ञों के मुताबिक, नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से बढ़कर 2.46 या 2.86 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹50,000 से ₹51,500 तक हो सकता है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए भी राहत की खबर है — न्यूनतम पेंशन ₹9,000 प्रति माह से बढ़कर करीब ₹25,000 प्रति माह तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए राहत साबित होगी।
भत्तों में भी होगा बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि भत्तों (Allowances) की गणना में भी परिवर्तन होगा। इसमें महंगाई भत्ता (DA), घर किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) शामिल हैं। सरकार पहले ही जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर चुकी है। अब संभावना है कि डीए को हर तीन महीने में संशोधित किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिलती रहे। साथ ही, महानगरों और बड़े शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को HRA में अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है।
पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा फायदा
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आ सकता है। नई वेतन संरचना लागू होने के बाद पेंशन की पुनर्गणना (Recalculation) की जाएगी। इसके तहत पेंशन की राशि में सीधी बढ़ोतरी होगी, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) को भी नई पेंशन राशि के अनुरूप संशोधित किया जाएगा, ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से सुरक्षा मिल सके।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम प्रक्रिया, बजट आवंटन और अधिसूचना जारी होने में समय लग सकता है, इसलिए इसकी प्रभावी शुरुआत 2027 तक भी खिसक सकती है। फिलहाल आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और साल के अंत तक आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर
वेतन और पेंशन बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की खरीद क्षमता (Purchasing Power) बढ़ेगी। इससे बाजार में खर्च बढ़ेगा और रिटेल, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी आएगी। हालांकि, इससे सरकार का राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden) भी बढ़ेगा। इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बजट और आर्थिक प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी।
कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें
कई कर्मचारी यूनियनों ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग की थी। उनका कहना था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब मौजूदा महंगाई दर के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं। कर्मचारियों ने यह भी आग्रह किया है कि सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को पारदर्शी तरीके से लागू करे और पेंशनभोगियों को समान लाभ दे।
क्या ध्यान रखें पाठक
यह पूरी जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी नहीं की गई है। इसलिए किसी भी आर्थिक निर्णय या योजना बनाने से पहले वित्त मंत्रालय या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। अगर यह योजना तय समय पर लागू होती है, तो यह न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा भर देगी।
