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    Pensioners News: अधिसूचना पर जताई आपत्ति, बताया पेंशनभोगियों के प्रति अन्यायपूर्ण

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    Pensioners News: अधिसूचना पर जताई आपत्ति, बताया पेंशनभोगियों के प्रति अन्यायपूर्ण

    आठवें वेतन आयोग के टीओआर में पेंशन के पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग

    Pensioners News: हनुमानगढ़। आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) में मौजूदा पेंशनभोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग को लेकर राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले पेंशनर्स ने गुरुवार को प्रधानमंत्री व केन्द्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अशोक खत्री के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की ओर से 3 नवम्बर 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना पर गहरी आपत्ति जताते हुए इसे पेंशनभोगियों के प्रति अन्यायपूर्ण बताया गया। Hanumangarh News

    अशोक खत्री ने कहा कि केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को अधिकांश राज्य सरकारें यथावत अपनाती हैं अथवा उनसे प्रेरणा लेकर अपनी पेंशन नीतियां तय करती हैं। ऐसे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा प्रभाव राज्य सरकारों के पेंशनरों पर भी पड़ता है। इसके बावजूद 1 जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त पुरानी पेंशन योजना के पेंशनभोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण को आठवें वेतन आयोग की परिधि से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि यदि 1 जनवरी 2026 को वेतन का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उसी आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण भी किया जाना न्यायोचित है। Hanumangarh News

    सुप्रीम कोर्ट के डीएस नाकरा बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए पेंशन को स्थगित वेतन बताया गया और कहा गया कि पेंशन सरकार की प्रतिबद्ध व्यय श्रेणी में आती है, जिसका बजट हर वर्ष बनाया और स्वीकृत किया जाता है। ऐसे में इसे अनफंडेड कॉस्ट बताना वास्तविकता से परे है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र रहेजा ने कहा कि पेंशन सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो वृद्धावस्था में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने बढ़ती उम्र के साथ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की मांग की गई।

    साथ ही वर्तमान में कम ब्याज दरों के बावजूद पेंशन कम्यूटेशन की वसूली 14 से 15 वर्ष तक किए जाने को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसकी बहाली अवधि 10 वर्ष करने की मांग रखी। संगठन ने मांग की कि पूर्व वेतन आयोगों की भांति आठवें वेतन आयोग के टीओआर में भी मौजूदा पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन को शामिल कर संशोधित संदर्भ सूची जारी की जाए। इस मौके पर उपाध्यक्ष रमेश दरगन, देवकीनंदन चोटिया, सचिव ललित चड्ढा, प्रचार मंत्री गुरदीप सोहल, प्रांतीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश बाबल, सुरजीत सिंह, महावीर बंसल, साधु सिंह, हरि सिंह, अशोक गुप्ता, रविकांत बिश्नोई, यादवेंद्र सिंह, रविन्द्र नाथ मौजूद थे। Hanumangarh News