Yogi Government: लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय की घोषणा की है। यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो–2025 एवं युवा सहकार सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) से मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। Uttar Pradesh News
रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सम्मेलन का शुभारंभ किया और सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सहकारी ग्राम विकास बैंक से मिलने वाले ऋण पर लगभग साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, जो किसानों के लिए बोझिल है। इसे कम करने के लिए सरकार ने ठोस पहल की है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत अब लघु और सीमांत किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, जबकि शेष ब्याज भार राज्य सरकार वहन करेगी।
पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सहकारिता को नई पहचान दी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सहकारिता को नई पहचान देते हुए अलग मंत्रालय का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता आंदोलन को नई गति मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया जाना भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि विश्व की लगभग एक-चौथाई सहकारी संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं, जिनमें 8.44 लाख से अधिक समितियां और 30 करोड़ से अधिक सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। Uttar Pradesh News
उन्होंने बीते 11 वर्षों में तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से सहकारिता क्षेत्र में भी जवाबदेही और सुशासन को मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता वर्ष 2025 के तहत पहली बार बड़े पैमाने पर गतिविधियां आयोजित की गईं। 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ हुआ, वहीं ‘रन फॉर को-ऑपरेशन’ जैसे कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया। 21 मार्च 2025 को यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक में 76 करोड़ रुपये का ऑनलाइन लाभांश वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 सितंबर से 30 नवंबर तक एम-पैक्स सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 24 लाख नए सदस्य जुड़े और 43 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी प्राप्त हुई। इससे पहले सितंबर 2023 में शुरू हुए अभियान में 30 लाख नए सदस्य जुड़े थे और 70 करोड़ रुपये की पूंजी एकत्र हुई थी। वर्तमान में जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक खाते और 550 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है। Uttar Pradesh News
सहकारी बैंक किसानों और सदस्यों की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं
उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय 16 जिला सहकारी बैंक डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे और उनके लाइसेंस तक रद्द कर दिए गए थे। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रदेश के सहकारी बैंक न केवल सुदृढ़ हुए हैं, बल्कि किसानों और सदस्यों की समृद्धि में भी योगदान दे रहे हैं। सरकार ने एम-पैक्स को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी है, जिसे आगे बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 6,760 एम-पैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है, जिससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि एम-पैक्स के माध्यम से 6,400 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है और 191 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। इसके अलावा 161 एम-पैक्स जनऔषधि केंद्र के रूप में सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान सहकारिता क्षेत्र माफियाराज की भेंट चढ़ गया था, जिससे किसानों की पूंजी फंस गई थी। वर्तमान सरकार ने प्रयास कर लगभग 4,700 करोड़ रुपये किसानों को वापस दिलाए हैं। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त होकर विकास और किसान कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। Uttar Pradesh News
