सीएम हर 15 दिन में करेंगी समीक्षा
जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि प्रदेश को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वे हर 15 दिन में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा करेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव के स्तर पर 15 दिन के अंतराल पर तथा पंचायती राज विभाग के स्तर पर साप्ताहिक रूप से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की समयबद्ध रूप से समीक्षा की जाए।
श्रीमती राजे वीरवार को मुख्यमंत्री निवास पर केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एवं स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति के संबंध में आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शौचालयों की जियो टेगिंग अनिवार्य रूप से की जाए। बैठक में अय्यर ने जल के बेहतर प्रबन्धन के क्षेत्र में इजरायल में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल के बेहतर उपयोग, रिसाईकलिंग एवं सरंक्षण की दिशा में इजरायल के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।
राशि बढ़ाने का दिया सुझाव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट विलेज के अन्तर्गत 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिसेलिनेशन, भूजल स्तर बढ़ाने सहित अन्य उपायों पर भी चर्चा की गई।
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