मानेसर घोटाला। बाज नहीं आ रहे मलाई खाने वाले अधिकारी, हुड्डा राज में शुरू हुआ घोटाला अभी जारी
- घोटाले की खबर से सरकार में हड़कम्प
- सुप्रीम कोर्ट ने 444 एकड़ जमीन एचएसआईआईडीसी को देने के दिए थे आदेश
चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। बेशक पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर मानेसर जमीन घोटाला मामले में शिकंजा कसता जा रहा हो लेकिन अधिकारियों की मानेसर जमीन की मलाई चाटने की कसक अभी भी खत्म नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार व पटवारी मिलकर इस जमीन के कुछ हिस्से को गैरकानूनी तरीके से बेच रहे थे। यह जमीन करीब 444 एकड़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एचएसआईआईडीसी को देने का आदेश दिया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मानेसर में किसानों की जमीन को एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इसी जमीन पर अधिकारी मिलकर घोटाला कर रहे हैं। वहीं सरकार ने कारवाई करते हुए मानेसर की तहसीलदार मीतू धनखड़, नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह, कानूनगो और पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामले में कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, इसको लेकर गुरुग्राम के मंडलायुक्त डी. सुरेश ने साफ संकेत दिये हैं।
किसानों को डरा-धमका कर ली गयी 912 एकड़ जमीन !
पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा के गले की फाँस बन चुका मानेसर जमीन घोटाला 912 एकड़ जमीन से जुड़ा है। मामले में हुड्डा सरकार पर आरोप लगे थे कि किसानों को डराकर गैरकानूनी तरीके से किसानों से यह जमीन ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को बिल्डरों से लेकर एचएसआईआईडीसी को देने का आदेश दिया था। यह खाली जमीन करीब 444 एकड़ है।ताजा आरोपों में तहसीलदार और पटवारी मिल कर इस जमीन की बंदर बाँट कर रहे हैं जिसके बाद एसडीएम ने इसकी जांच की थी और अब मामले में तहसीलदार समेत चार लोगों को सस्पेंड किया गया है।मामले से प्रदेश की रोजनीति फिर गरमा दी है
